Weather Update: उत्तर भारत में बारिश ने दिलाई गर्मी से राहत, अगले 5 दिनों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया ये अलर्ट
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IMD Rainfall Alert: मौसम विभाग के अनुसार, उत्तराखंड में कई जगहों पर गरज के साथ छींटे पड़े, जबकि जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों और राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों में बारिश हुई.
Weather Forecast: देश के उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में मौसम की पहली मध्यम तीव्रता वाली आंधी के प्रभाव के चलते भारी बारिश हुई, जिससे भीषण गर्मी से कुछ राहत मिली. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, अगले पांच दिनों के दौरान पश्चिमी राजस्थान को छोड़कर देश में कहीं और लू के हालात बनने का अनुमान नहीं हैं.
मौसम प्रणाली ने बारिश वाले बादलों का निर्माण किया जिससे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में सोमवार को खूब बारिश हुई. मौसम विभाग के अनुसार, उत्तराखंड में कई जगहों पर गरज के साथ छींटे पड़े, जबकि जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों और राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों में बारिश हुई.
IMD ने कहा, ''पश्चिम राजस्थान में 26 और 27 मई को कुछ जगह लू की स्थिति होने की संभावना है.'' इसके अलावा अगले पांच दिनों के दौरान देश के किसी भी हिस्से में लू की स्थिति बनने की संभावना नहीं है.
मौसम कार्यालय ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अलग-अलग स्थानों पर आंधी व ओलावृष्टि और जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा पश्चिम मध्य प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर तेज हवाएं (30-40 किमी प्रति घंटे) चलने का अनुमान जताया है.
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नवंबर में गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जबकि दिल्ली चौथे स्थान पर रही. उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई शहरों ने भी उच्च PM2.5 स्तर दर्ज किए. पराली जलाने का प्रभाव कम होने के बावजूद प्रदूषण अधिक रहा. शिलांग सबसे स्वच्छ शहर रहा. रिपोर्ट ने वर्षभर के प्रदूषण के मुख्य स्रोत परिवहन, उद्योग और ऊर्जा संयंत्र बताए हैं.
इंडिगो संकट के बीच सरकारी सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी को स्थिति की पूरी जानकारी दी गई है. PMO सीधे इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स से संपर्क में है और उड़ानों को जल्द सामान्य करने का दबाव बढ़ा रहा है.
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लोकसभा में शुक्रवार को कई प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए, जिनमें सुप्रिया सुले का राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025 शामिल है, जो कर्मचारियों को ऑफिस समय के बाद काम से जुड़े कॉल और ईमेल से मुक्त रहने का अधिकार देने का प्रस्ताव करता है. कांग्रेस सांसद कडियम काव्या का मेनस्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल, 2024 और लोजपा सांसद शंभवी चौधरी का बिल महिलाओं और छात्राओं के लिए पेड पीरियड लीव सुनिश्चित करने पर केंद्रित है.
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नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि सभी लंबित रिफंड 7 दिसंबर रात 8 बजे तक बिना देरी पूरी तरह लौटा दिए जाएं और रद्द हुई उड़ानों से प्रभावित यात्रियों से कोई री-शेड्यूलिंग शुल्क न लिया जाए. मंत्रालय ने स्पेशल पैसेंजर सपोर्ट और रिफंड सेल बनाने, प्रभावित यात्रियों से खुद संपर्क करने और ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम जारी रखने को कहा है.
कांग्रेस आदिवासियों के लिए सरना कोड के डिमांड का समर्थन करती रही है. पर अब संसद में कांग्रेस ने जनगणना में आदिवासियों को हिंदू धर्म से अलग कटेगरी में रखने की डिमांड कर राजनीतिक आग लगा दी है.