Pakistan Crisis: 124 अरब डॉलर का कर्ज... खजाना खाली, क्या अब सबकुछ बेचकर कंगाली से उबरेगा पाकिस्तान?

Pakistan की शहबाज शरीफ सरकार ने देश के बिगड़े आर्थिक हालातों को सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन उनका कोई खास असर नहीं दिखा है. अब Pak Govt ने सभी सरकारी एंटरप्राइजेज कंपनियों का निजीकरण (Privatization) का ऐलान किया है.

आर्थिक संकट से घिरे पाकिस्तान (Pakistan Financial Crisis) में बीते साल से ही हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं. देश में चुनाव के बाद नई सरकार का गठन भी हो गया और एक बार फिर प्रधानमंत्री के रूप में शहबाज शरीफ (PM Shehbaz Sharif) ने देश की कमान संभाली, लेकिन दूसरी पारी में भी उनके सामने पाकिस्तान को कंगाली से उबारने की चुनौतियां जस की तस बनी हुई हैं. हालांकि, अब जो कदम PAK PM द्वारा उठाए जा रहे हैं, वो चर्चा में हैं. 

दरअसल, सरकार ने कुछ को छोड़कर, बाकी सभी सरकारी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन करने का प्लान तैयार किया है. ऐसा पहली बार नहीं है, बल्कि अपनी पहली सरकार के दौरान भी शहबाज शरीफ एयरपोर्ट, बंदरगाह और ऐतिहासिक होटल को लेकर ऐसे कदम उठा चुके हैं. आइए जानते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान किस कदर कर्ज के जाल (Pakistan Debt) में फंसा है और अब तक क्या-क्या चीजें प्राइवेट हाथों में दे चुका है? 

हालात सुधारने को चौंकाने वाले फैसले

इसे कर्ज का बोझ कहें, या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) का दबाव, पाकिस्तान की सरकार लंबे समय से महंगाई की मार से त्रस्त देश की जनता को राहत पहुंचाने की पाकिस्तान सरकार की तमाम कोशिशें नाकाम होती जा रही है. ऐसे में कंगाली से उबरने के लिए शहबाज शरीफ सरकार लगातार नए-नए और चौंकाने वाले फैसले ले रही है. अब प्रधानमंत्री (PM Shehbaz Sharif) ने बीते मंगलवार को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उद्यमों को छोड़कर सभी राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के प्राइवेटाइजेशन की घोषणा कर दी है. ARY News की रिपोर्ट के अनुसार, इस संबंध में हुई बैठक में निजीकरण कार्यक्रम 2024-29 का रोडमैप पेश किया गया, जिसमें बिजली वितरण कंपनियों का निजीकरण भी शामिल है.

सबसे पहले एयरलाइन का प्राइवेटाइजेशन! पाकिस्‍तानी पीएम शहबाज शरीफ का कहना है कि राज्‍य के स्‍वामित्‍व वाले कारोबार के निजीकरण से टैक्‍सपेयर्स का पैसा बचेगा और सरकार को लोगों को गुणवत्तापूर्ण सवर्सि प्रोवाइड कराने में मदद मिलेगी. रिपोर्ट की मानें तो सरकार सरकारी कंपनियों को बेचने की शुरुआत पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कंपनी लिमिटेड (PIA)के प्राइवेटाइजेशन से करेगी और इसके बाद अन्‍य कंपनियों के बोली लगाई जाएगी. सरकार का प्लान सबसे पहले ऐसी कंपनियों को प्राइवेट हाथों में बेचने का है, जो कि घाटे में चल रही हैं. हालांकि, लिस्ट में मुनाफा कमाने वाली सरकारी कंपनियां भी शामिल हैं. 

IMF की कड़ी शर्तों से बढ़ी जनता की मुसीबत  अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में कंपनियों को बेचने के इस सरकारी प्रोग्राम 'प्राइवेटाइजेशन 2024-2029' का असर देखने को मिलेगा? दरअसल, ऐसा इसलिए क्योंकि शहबाज सरकार इससे पहले भी कुछ इसी तरह के कदम बीते साल 2023 में उठा चुकी है. कंगाली की कगार पर पहुंचे देश ने IMF से बेलआउट पैकेज पाने के लिए तमाम ऐसे फैसले लिए हैं, जिनसे देश के लोगों का बोझ बढ़ा है. इनमें आईएमएफ ने हर तरह की सब्सिडी खत्म करने, पेट्रोल-डीजल (Petrol-Diesel) और बिजली की दरें बढ़ाने के साथ ही टैक्स कलेक्शन में 10 फीसदी तक इजाफा करने जैसी शर्तें लगाई थीं. हालांकि, जनता पर बोझ बढ़ाते हुए पाकिस्तान सरकार उसकी शर्तें मानती गई और उसे मदद भी मिलने लगी, लेकिन हालात में कुछ खास सुधार नजर नहीं आए.