One year of Modi 3.0: ऑपरेशन सिंदूर ने डिप्लोमेसी का डायरेक्शन सेट किया, टैक्स कट ने मिडिल क्लास की इकोनॉमी का... मोदी सरकार 3.0 के 7 निर्णायक फैसले
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के एक साल पूरे कर लिए हैं. मोदी सरकार 3.0 के पहले एक साल में टैक्स कट से ऑपरेशन सिंदूर तक, कई निर्णायक फैसले हुए. मोदी सरकार 3.0 के 7 निर्णायक फैसले...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल का एक साल पूरा हो गया है. 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे और 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सरकार बनी थी. मोदी सरकार 3.0 के एक साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने विशेष जनसंपर्क अभियान संकल्प से सिद्धि तक शुरू करने का ऐलान किया है. बीजेपी की रणनीति इस अभियान के जरिये मोदी सरकार की उपलब्धियां घर-घर तक पहुंचाने की हैं.
पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में 'अबकी बार, 400 पार' का नारा देकर मैदान में उतरी बीजेपी 240 सीटें जीत सकी थी. एनडीए की सीटों का आंकड़ा 293 तक पहुंची. सियासी गलियारों में तमाम दावे किए जा रहे थे, लेकिन मोदी सरकार 3.0 के पहले एक साल में फैसलों पर नंबरगेम का दबाव नहीं नजर आया है. कई निर्णायक और बड़े फैसले लिए. सबके बीच बात मोदी सरकार 3.0 के बड़े और निर्णायक फैसलों को लेकर भी हो रही है. मोदी सरकार 3.0 के पहले साल का दूसरा हाफ निर्णायक फैसलों का समय रहा है. आइए, बात करते हैं मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के सात बड़े और निर्णायक फैसलों की.
एक देश, एक चुनाव
मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल की पहली छमाही में ही एक देश, एक चुनाव से संबंधित बिल लोकसभा में पेश कर दिया. संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान मोदी सरकार ने 18 दिसंबर 2024 को विपक्ष के भारी विरोध और हंगामे के बीच एक देश, एक चुनाव से संबंधित बिल और संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया था. भारी हंगामे के बीच लोकसभा में पेश हुए ये बिल जेपीसी को भेज दिए गए.
इनकम टैक्स कट
मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में ही नौकरीपेशा वर्ग को बड़ी राहत देते हुए इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर मिडिल क्लास की इकोनॉमी का डायरेक्शन सेट कर दिया था. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में यह ऐलान किया कि 12 लाख रुपये तक की कुल आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा. वेतनभोगी वर्ग को 75 हजार का अतिरिक्त कर लाभ भी दिया जाएगा. वित्त मंत्री ने बजट में इसका ऐलान करते हुए कहा था कि इस फैसले से अब एक करोड़ और लोग कोई टैक्स नहीं देंगे.
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