Mazagon Dock Share: इस डिफेंस स्टॉक का क्या कहना? आज भी तूफानी तेजी... सिर्फ 4 साल में 18 गुना किया पैसा!
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कंपनी ने एक साल में शानदार 312% का रिटर्न दिया है. फिलहाल शेयर की कीमत 3,123 रुपये है. इस शेयर का 52 वीक लो 741.15 रुपये है, और आज ही इस शेयर ने ऑलटाइम हाई 3208 रुपये का लगाया है.
भारत सरकार लगातार रक्षा आयात को कम कर रही है और घरेलू खरीद को तरजीह (Importance) दे रही है. जिससे इसका फायदा रक्षा क्षेत्र से जुड़ी देशी कंपनियों को हो रहा है. यही नहीं, सरकार का फोकस रक्षा सेक्टर में निर्यात को बढ़ावा देना भी है. निवेशक भी अपना पैसा रक्षा क्षेत्रों में निवेश करने में रुचि दिखा रहे हैं. क्योंकि रिटर्न के मामले में रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों का प्रदर्शन अच्छा रहा है.
इस सेक्टर में मझगांव डॉक शिपयॉर्ड लिमिटेड (Mazagon Dock Shipbuilders Limited) एक बड़ा प्लेयर है. पिछले एक साल में इस कंपनी ने निवेशकों को बंपर रिटर्न दिया है. कंपनी ने एक साल में शानदार 312% का रिटर्न दिया है. फिलहाल शेयर की कीमत 3,123 रुपये है. इस शेयर का 52 वीक लो 741.15 रुपये है, और आज ही इस शेयर ने ऑलटाइम हाई 3208 रुपये का लगाया है.
कंपनी को मिले खूब ऑर्डर दरअसल, सरकार द्वारा रक्षा क्षेत्र को लेकर उठाये गए कई कदमों की वजह से ऐसी कंपनियों के स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है. वहीं Mazagon Dock Shipbuilders Limited के पास ऑर्डर की भरमार लगी है. बीते दिसंबर की तिमाही तक कंपनी को 38,389 रुपये का बंपर ऑर्डर मिला. जिसमें रक्षा से जुड़े कई उपकरण (Equipment) तथा सामग्री (Material) शामिल हैं. इसमें सबसे ज्यादा 16,482 करोड़ रुपये का ऑर्डर, P17A स्टीलथ फ्रिगेट्स के तरफ से मिला है. इसके बाद P15B डिस्ट्रायर्स की ओर से 12,269 रुपये का ऑर्डर मिला है.
ऐसे ही पनडुब्बी की कई परियोजनाओं के लिए भी करोड़ों रुपये का ऑर्डर भी कंपनी को दिया गया है. इसमें P75 कलवरी के लिए 3,725 करोड़ रुपये का तो पनडुब्बी के मीडियम रिफिट और लाइफ सर्टिफिकेशन (MRLC) परियोजना के लिए 2,346 करोड़ रुपये हैं. ये तमाम ऑर्डर भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा दिया गया है.
सरकार रक्षा क्षेत्र में लगातार अपनी निर्भरता को बढ़ा रही है, और सरकार ने साल 2027 तक हथियारों में 70 प्रतिशत तक आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य रखा है. इसके अलावा सरकार ने रक्षा के क्षेत्र में 2024-25 तक 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक निर्यात बढ़ाने का लक्ष्य भी रखा है. इस साल फरवरी में देश में लोकसभा चुनाव की वजह से सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया था. इसमें रक्षा मंत्रालय को कुल 74.8 बिलियन डॉलर का अलॉटमेंट मिला था.
कंपनी के शेयर में उछाल सरकार की तरफ से ऑर्डर की बौछार के साथ निवेशकों की पसंद बनी इस कंपनी का शेयर रॉकेट की तरह आगे बढ़ रहा है. स्टॉक को लिस्टिंग के बाद 1000 रुपये के दहलीज को पार करने में लगभग 34 महीने का समय लग गया था. लेकिन बाद में इसने सरपट रफ्तार पकड़ी और सितंबर 2023 में, ये 2000 के आंकड़े को पार कर गया. उसके बाद केवल चार महीने में 2,977 के अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया.
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जेपी इंफ्राटेके के दिवालिया होने के कारण इसके शेयरों की ट्रेडिंग बंद कर दी गई थी. इसका अंतिम शेयर प्राइस 1.27 रुपये था. सुरक्षा समूह ने पिछले महीने अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलएटी से मंजूरी के बाद जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (JIL) का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था.
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