GEN-Z प्रदर्शन के दौरान नेपाल की जेलों से भागे 3723 कैदी दोबारा गिरफ्तार, 10 हजार से अधिक अब भी फरार
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नेपाल में हुए इन हिंसक विरोध प्रदर्शनों में 51 लोगों की मौत हुई, जिसमें 21 प्रदर्शनकारी शामिल हैं. 1,300 से अधिक घायल हुए. आगजनी से अटॉर्नी जनरल कार्यालय और 17 निचली अदालतें नष्ट हो गईं.
नेपाल में 8 और 9 सितंबर को हुए हिंसक Gen-Z विरोध प्रदर्शनों के दौरान देश की विभिन्न जेलों से भागे लगभग 3,723 कैदियों को पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया है. नेपाल पुलिस के प्रवक्ता डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल बिनोद घिमिरे ने रविवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि रविवार दोपहर तक ये कैदी जेलों में वापस पहुंचा दिए गए हैं. हालांकि, कुल 10320 कैदी अब भी फरार हैं, जिसके मद्देनजर उन्होंने जनता से सतर्क रहने की अपील की है.
डीआईजी बिनोद घिमिरे ने कहा कि कुछ कैदी अपने आप लौट आए, जबकि भारत की पुलिस ने भी उन कैदियों को पकड़ने में सहयोग किया जो भारत की ओर भागने की कोशिश कर रहे थे. नेपाल-भारत सीमा पर तैनात एसएसबी (सशस्त्र सीमा बल) ने अब तक 75 से अधिक फरार कैदियों को पकड़ा है, जो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमाओं के पास से पकड़े गए. इनमें से कुछ पर भारत में संगठित अपराध, उगाही और हत्या जैसे गंभीर आरोप हैं.
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सोशल मीडिया बैन से शुरू हुई आग
यह घटना नेपाल के इतिहास में सबसे बड़े आंतरिक सुरक्षा संकट का हिस्सा है, जो 4 सितंबर 2025 को शुरू हुई. सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स- जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक्स (ट्विटर), लिंक्डन, रेडिट, सिग्नल और स्नैपचैट पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि इन कंपनियों ने नए नियमों के तहत देश में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था. युवा पीढ़ी, खासकर Gen-Z ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला माना और देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए.
ये विरोध प्रदर्शन जल्द ही सरकार के भ्रष्टाचार, खराब शासन और भाई-भतीजावाद के खिलाफ व्यापक आंदोलन में बदल गए. 8 सितंबर को काठमांडू में पुलिस की गोलीबारी से 19 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, जिससे आग और भड़क गई. 9 सितंबर को हिंसा चरम पर पहुंच गई. प्रदर्शनकारियों ने नेपाल सरकार के मुख्यालय सिंह दरबार, सुप्रीम कोर्ट, नेपाली कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय को आग लगा दी, पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के घर पर हमला किया और संघीय संसद भवन को निशाना बनाया. प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को 10 सितंबर को इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद सेना ने पूरे देश में कर्फ्यू लगाया और 'शूट-एट-साइट' आदेश जारी किया.
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