सुप्रीम कोर्ट का दिवाला कानून पर अहम फैसला, कॉरपोरेट जगत के लिए बड़ा झटका!

सुप्रीम कोर्ट ने दिवाला और इन्सॉल्वेंसी कानून से जुड़े सरकार के एक नोटिफिकेशन को कानूनी तौर पर वैध करार दिया है. शीर्ष अदालत के इस फैसले से कॉरपोरेट जगत को बड़ा झटका लगा है. ये है पूरा मामला

देश की सर्वोच्च अदालत ने भारी लोन के बोझ से दबी कंपनियों के खिलाफ बैंकों को कार्रवाई करने की एक नई सहूलियत दी है. अपने फैसले में शीर्ष अदालत ने बैंकों को ऐसी कंपनियों के पर्सनल गारंटर जो आमतौर पर कंपनियों के प्रमोटर होते हैं, उनके खिलाफ दिवाला एवं ऋणशोधन संहिता (IBC) के तहत दिवाला प्रक्रिया शुरू करने की कार्रवाई को वैध करार दिया है. सरकार का नोटिफिकेशन सही इस संबंध में सरकार ने IBC को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया था. शीर्ष अदालत ने मामले में फैसला सुनाते हुए इस नोटिफिकेशन की संवैधानिकता को बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सरकार का नोटिफिकेशन वैध और मान्य है. SC ने IBC के नियमों को बरकरार रखा है. ये ऋणदाताओं को व्यक्तिगत गारंटरों के खिलाफ दिवाला कार्रवाई शुरू करने की अनुमति देते हैं.