
लोगों की शिकायतों को हल करने को लेकर केंद्र सरकार ने केबल TV नियमों में किया संशोधन
AajTak
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया क मिनिस्ट्री ऑफ इनफार्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में संशोधन करके, टीवी चैनलों के कार्यक्रमों के खिलाफ नागरिकों की शिकायतों और शिकायतों के निवारण के लिए एक वैधानिक तंत्र विकसित किया है.
केंद्र सरकार ने गुरुवार को केबल टेलीविजन नेटवर्क के नियमों में संशोधन किया है. इस बात की जानकारी केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करके दी. सरकार ने नियमों में बदलाव करके लोगों की शिकायत और उसका हल करने के लिए एक मैकेनिज्म तैयार किया है. The @MIB_India has by amending the Cable Television Network Rules, 1994, developed a statutory mechanism to redress citizens' grievances & complaints against programmes of TV Channels. The @MIB_India has also decided to recognize Statutory Bodies of TV channels under CTN Rules. pic.twitter.com/3Uj1ryz8ob केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया, ''मिनिस्ट्री ऑफ इनफार्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में संशोधन करके, टीवी चैनलों के कार्यक्रमों के खिलाफ नागरिकों की शिकायतों और शिकायतों के निवारण के लिए एक वैधानिक तंत्र विकसित किया है.'' बता दें कि अभी नियमों के तहत कार्यक्रम/विज्ञापन के उल्लंघन से संबंधित लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक इंटर-मिनिस्ट्रियल कमेटी के जरिए से एक संस्थागत तंत्र उपलब्ध है.
इंडिगो की फ्लाइट्स लगातार कैंसिल हो रही हैं और सरकार इसकी सख्ती से जांच कर रही है. यात्रियों की समस्या बढ़ने पर सरकार ने इंडिगो के अधिकारियों को तलब किया है और एयरफेयर पर प्राइस कैपिंग लगाई गई है. 500 किलोमीटर तक किराया साढ़े 7 हजार रुपए जबकि लंबी दूरी के लिए अधिकतम अठारह हजार रुपए निर्धारित किए गए हैं. यात्रियों को रिफंड न मिल पाने की शिकायतें भी बढ़ रही हैं. देखें विशेष.

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के बड़े ऑपरेशनल संकट के बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि इस मामले में ऐसी कड़ी कार्रवाई होगी जो पूरे एविएशन सेक्टर के लिए मिसाल बनेगी. नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने इंडिगो पर जवाबदेही तय करने की बात कही और पूछा कि 3 दिसंबर से ही इतनी भारी अव्यवस्था क्यों शुरू हुई.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में कहा कि भारत आज वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच स्थिरता और भरोसे का स्तंभ बनकर उभरा है. उन्होंने बताया कि देश की GDP वृद्धि 8 प्रतिशत से अधिक रही है, जबकि सुधार अब दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप किए जा रहे हैं. PM मोदी ने गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलने, पूर्वी भारत और छोटे शहरों में क्षमता बढ़ाने, ऊर्जा और मोबाइल निर्माण जैसे क्षेत्रों में तेजी से हुई प्रगति पर भी जोर दिया.

नवंबर में गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जबकि दिल्ली चौथे स्थान पर रही. उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई शहरों ने भी उच्च PM2.5 स्तर दर्ज किए. पराली जलाने का प्रभाव कम होने के बावजूद प्रदूषण अधिक रहा. शिलांग सबसे स्वच्छ शहर रहा. रिपोर्ट ने वर्षभर के प्रदूषण के मुख्य स्रोत परिवहन, उद्योग और ऊर्जा संयंत्र बताए हैं.









