बांग्लादेश ने चाही शेख हसीना की वापसी, क्या भारत राजी होगा, किस आधार पर कर सकता है मना?
AajTak
हिंसक प्रदर्शनों के बीच अगस्त में शेख हसीना की सरकार गिर गई, और उन्होंने भारत में शरण ली. फिलहाल बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस सरकार है, जो देश पर हसीना को लौटाने का दबाव बना रही है. हाल में एक बार फिर वहां के विदेश मंत्रालय ने राजनयिक नोट भेजते हुए पूर्व पीएम की वापसी की मांग की. भारत के पास अब क्या विकल्प हैं?
बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में तनाव बढ़ता जा रहा है. अगस्त की शुरुआत में हिंसक प्रदर्शनों के बीच तत्कालीन पीएम शेख हसीना का तख्तापलट हो गया. हालात इतने बिगड़े कि उन्हें छिपकर भारत आना पड़ा. अब वहां अंतरिम सरकार है, जो देश की स्थिति सुधारने से ज्यादा इस बात पर ध्यान दे रही है कि कैसे हसीना को वापस बुलाया जाए. इसके लिए वो भारत सरकार पर लगातार राजनयिक दबाव भी बना रही है. यहां तक कि ढाका स्थित ट्रिब्यूनल ने इंटरपोल से उनकी गिरफ्तारी में भी मदद मांग डाली. जानिए, इस बीच भारत के पास क्या रास्ते बचते हैं.
फिलहाल क्या नया हुआ
यूनुस सरकार में विदेश मंत्रालय के सलाहकार डॉ तौहीद हुसैन ने 23 दिसंबर को यह मांग रखी. राजनयिक नोट भेजते हुए उन्होंने कहा कि सरकार लीगल प्रोसेस के लिए हसीना का प्रत्यर्पण चाहती है. दरअसल मौजूदा सरकार का आरोप है कि हसीना के कार्यकाल में कई लोगों पर हिंसा हुई, यहां तक कि प्रदर्शनकारियों को भी नुकसान पहुंचाया गया. हसीना और उनके लोगों के खिलाफ 60 से ज्यादा शिकायतों में नरसंहार भी शामिल है.
कथित तौर पर इसी जांच के लिए वे हसीना और अवामी लीग के कई नेताओं की गिरफ्तारी चाहती है. वो लगातार भारत से इसकी दरख्वास्त कर रही है. हाल में भेजा गया डिप्लोमेटिक मैसेज भी इसी बारे में था. लेकिन ये पूरी तरह से औपचारिक नहीं, बल्कि नोट वर्बल था, जिसपर किसी खास अधिकारी के दस्तखत नहीं. यानी ढाका की तरफ से बचते-बचाते रास्ते निकाले जा रहे हैं.
हसीना की वापसी के लिए और कौन से तरीके अपना चुका ढाका
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर हाल में ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहते हैं. लेकिन ग्रीनलैंड का मालिकाना हक रखने वाले डेनमार्क ने कहा है कि ग्रीनलैंड उनकी पहचान और आजादी का सवाल है और इस पर किसी तरह का समझौता नहीं हो सकता है. इस बीच पुतिन के रूस अमेरिका के सपोर्ट में ही दिखते हैं.
मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बढ़ते सैन्य दबाव के बीच सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि चीन ने ईरान को अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री एयरलिफ्ट भेजा है. 56 घंटों के भीतर चीन के 16 Y-20 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान ईरान पहुंचे. इसके अलावा HQ-9B एयर डिफेंस मिसाइल प्रणाली मिलने की भी चर्चा है जो लंबी दूरी तक दुश्मन के फाइटर जेट्स और मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम मानी जाती है. ऐसे में क्या क्या खुलकर ईरान के समर्थन में उतर गया बीजिंग?
डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के एक वर्ष पूरा होने के बाद अमेरिका की वैश्विक स्थिति में कई बदलाव नजर आ रहे हैं. नाटो गठबंधन में विवादों और 32 देशों के असंतोष से अमेरिकन नेतृत्व प्रभावित हुआ है. ट्रंप ने यह बयान दिया कि अमेरिका 20 अरब डॉलर योगदान करता है जबकि अन्य देश अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते.
स्विट्ज़रलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से पहले पाकिस्तान पर दबाव और विरोध का स्तर बढ़ गया है. पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट (PTM) और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने स्थानीय सड़कों पर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए, जिनमें पाकिस्तानी सेना और प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप लगे. वे आरोप लगाते हैं कि सेना जबरन गायब करने, फर्जी मुठभेड़ों में हत्याओं और खनिज संसाधनों की लूट में शामिल है.
डेनमार्क के लिए मौजूदा स्थिति 'जैसे को तैसा' (Karma) जैसी नजर आ रही है. यह पूरा घटनाक्रम 1974 के साइप्रस संकट की याद दिलाता है. आज जब अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश डेनमार्क के ग्रीनलैंड पर नजरें गड़ाए बैठा है, तो डेनमार्क उसी तर्क के जाल में फंसता दिख रहा है.
ग्रीनलैंड संकट पर यूरोपीय संसद की बैठक हुई. स्पीकर रोबर्टा मेट्सोला ने कहा- यूरोपीय संघ ग्रीनलैंड और डेनमार्क के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा. हम ग्रीनलैंड पर कब्जे या उसे बेचने के किसी भी सुझाव को खारिज करते हैं. देखें दुनिया आजतक.
संत चिन्मय दास पर एक वकील की हत्या का आरोप लगा है और अब उनके समेत 38 पर ट्रायल शुरू हुआ है. कहा जा रहा है कि ये मामला बांग्लादेश की सियासत और समाज में लंबे समय तक चर्चा में रहेगा. लेकिनये धार्मिक सद्भाव की परीक्षा बनेगा या राजनीतिक रंग ले लेगा? देखते हैं आगे क्या होता है.
अब ब्रिटेन में स्कूलों में फोन अब लगभग खत्म और सोशल मीडिया पर बच्चों की उम्र सीमा या बैन, ये दोनों मुद्दे अब गंभीरता से चर्चा में हैं. सरकार कह रही है कि टेक्नोलॉजी अच्छी है, लेकिन बच्चों की जिंदगी को बर्बाद नहीं होने देगी.
संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद जायेद अल नहयान के भारत दौरे ने पाकिस्तान में फिर से पुरानी डिबेट छेड़ दी है. पाकिस्तान के विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तानी नेतृत्व की वजह से हमें भारत की तुलना में हमेशा कमतर आंका जाता है. पाकिस्तान में इस दौरे को मिडिल ईस्ट मे पैदा हुए हालात और सऊदी अरब -पाकिस्तान के संबंधों के बरक्श देखा जा रहा है.
ऑनलाइन प्यार के जुनून में रूस पहुंचा एक अमेरिकी नागरिक अब पांच साल की जेल की सजा काटेगा. रूस की अदालत ने हथियार के साथ अवैध रूप से सीमा पार करने का दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई. आरोपी ने दावा किया कि हथियार आत्मरक्षा के लिए था, लेकिन कानून की अनदेखी उस पर भारी पड़ गई.
यूरोप में कुछ बेहद तेजी से दरक रहा है. ये यूरोपीय संघ और अमेरिका का रिश्ता है, जिसकी मिसालें दी जाती थीं. छोटा‑मोटा झगड़ा पहले से था, लेकिन ग्रीनलैंड ने इसे बड़ा कर दिया. डोनाल्ड ट्रंप लगातार दोहरा रहे हैं कि उन्हें हर हाल में ग्रीनलैंड चाहिए. यूरोप अड़ा हुआ है कि अमेरिका ही विस्तारवादी हो जाए तो किसकी मिसालें दी जाएंगी.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डिएगो गार्सिया द्वीप को मॉरीशस को सौंपने की ब्रिटेन की योजना पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने इसे 'राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ भारी मूर्खता' बताया और चेतावनी दी कि चीन और रूस इस कदम पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं. ट्रंप ने इस मुद्दे को ग्रीनलैंड से भी जोड़ दिया है.
पाकिस्तान और सऊदी अरब के बढ़ते रक्षा संबंधों के बीच भारत और यूएई साथ आए हैं. भारत और यूएई ने 3 अरब डॉलर की LNG डील पर हस्ताक्षर किए हैं. भारत-यूएई ने व्यापार और रक्षा सहयोग को मजबूत करने का संकल्प लिया है.