पेंडिंग प्रोजेक्ट्स की लंबी लिस्ट, विधानसभा चुनाव भी नजदीक... नई CM आतिशी के सामने होंगी ये चुनौतियां
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मुख्यमंत्री आतिशी का कार्यकाल संक्षिप्त होगा, क्योंकि अगले साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में आतिशी और उनकी कैबिनेट में शामिल मंत्रियों के सामने अगले कुछ महीनों में शुरू की जाने वाली लंबित परियोजनाओं, योजनाओं और नई पहलों की एक लंबी लिस्ट है, जो अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले शुरू की जानी है.
दिल्ली को 10 साल बाद महिला मुख्यमंत्री मिला है. अतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई हैं. आतिशी ने शनिवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. शपथ से पहले आतिशी अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचीं, जहां से वो अरविंद केजरीवाल के साथ एक ही गाड़ी में राजनिवास शपथ के लिए पहुंचीं. शपथ के बाद आतिशी ने केजरीवाल के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया और फिर दोनों साथ ही वापस शपथ समारोह से लौटे. वहीं सीएम बनने के बाद आतिशी ने दिल्ली की जनता से अरविंद केजरीवाल को अगले चुनाव में दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की अपील की है.
मुख्यमंत्री आतिशी का कार्यकाल संक्षिप्त होगा, क्योंकि अगले साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में आतिशी और उनकी कैबिनेट में शामिल मंत्रियों के सामने अगले कुछ महीनों में शुरू की जाने वाली लंबित परियोजनाओं, योजनाओं और नई पहलों की एक लंबी लिस्ट है, जो अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले शुरू की जानी है. आतिशी को शहर की सरकार के कामकाज में तेजी लाने और यह सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर काम करना होगा, जिससे उनके पूर्ववर्ती अरविंद केजरीवाल के जेल में रहने के कारण महीनों तक धीमी गति से चलने वाली प्रमुख परियोजनाएं और योजनाएं फिर से पटरी पर आ जाएं.
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आतिशी के सामने कई चुनौती
दरअसल, आबकारी नीति मामले में केजरीवाल की पांच महीने की न्यायिक हिरासत के कारण, आम आदमी पार्टी (आप) सरकार फंड की कमी के कारण सड़क, जल आपूर्ति और सीवर और दवाओं सहित बुनियादी सेवाओं और बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए संघर्ष कर रही है, जैसा कि पार्टी नेताओं ने दावा किया है. आतिशी को अपने छोटे से कार्यकाल के दौरान इन और बहुत सी चीजों से निपटना होगा. इसके अलावा उन्हें केजरीवाल के उस वादे को पूरा करना होगा जिसमें उन्होंने प्रस्तावित मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत दिल्ली की पात्र महिलाओं को 1,000 रुपये का मानदेय देने का वादा किया था.
इन योजनाओं को धरातल पर उतराने की चुनौती
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