क्या प्रोजेक्ट 2025 अमेरिका के साथ-साथ दुनिया को बदल देगा, 922 पन्नों के दस्तावेज को क्यों माना जा रहा खतरनाक?
AajTak
दो साल पहले अमेरिकी थिंक टैंक 'द हैरिटेज फाउंडेशन' ने प्रोजेक्ट 2025 तैयार किया. इसमें सौ से ज्यादा दक्षिणपंथी संस्थान उसके साथ थे. ये प्रोजेक्ट एक तरह की गाइडलाइन थी कि आने वाला अमेरिकी राष्ट्रपति कैसे काम करेगा. अब आरोप लगाए जा रहे हैं कि प्रोजेक्ट डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से जुड़ा है. ट्रंप हालांकि इससे अपना पल्ला झाड़ चुके.
अमेरिका में नवंबर में होने जा रहे राष्ट्रपति चुनावों का पूरी दुनिया में अभी से हल्ला है. इसकी वजह भी है. इस देश का हर फैसला, हर हरकत किसी न किसी तरह से बाकी देशों पर असर डालती है. चुनावी सरगर्मियों के बीच अचानक प्रोजेक्ट 2025 की बात होने लगी. कथित तौर पर ये राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के कमबैक और फिर सत्ता में आने के बाद के प्लान पर है.
दक्षिणपंथी संस्थानों ने 900 पन्नों से ज्यादा का दस्तावेज तैयार किया. इसमें बेसिकली ये तय करने की कोशिश है कि आने वाली सरकार कैसे और क्या काम कर सकती है. इसमें कई ऐसे एजेंडा हैं, जो अमेरिका की उदारवादी छवि से अलग हैं. द कन्वर्सेशन की मानें तो ये प्रोजेक्ट कहता है कि आने वाले समय में एलजीबीक्यू के अधिकार न्यूनतम कर दिए जाएं. महिलाओं से अबॉर्शन का हक ले लिया जाए. शरणार्थियों के लिए दरवाजे बंद करना भी एक एजेंडा है. साथ ही साथ चीन से व्यापार लगभग बंद करने का सुझाव है. डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी को ज्यादा आक्रामक बनाने की बात भी प्रोजेक्ट में लिखी हुई है.
यहां तक कि पर्यावरण प्रोटेक्शन पर जो मौजूदा योजनाएं हैं, उन्हें डिसमेंटल करने की बात कई बार कई गई. रिपोर्ट के मुताबिक लगभग ढाई सौ बार पर्यावरण की मौजूदा पॉलिसीज के इलिमिनेशन यानी उन्हें हटाने की बात लिखी हुई है. ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान पेरिस एग्रीमेंट से देश को हटा लिया था. बाद में बाइडेन उसमें दोबारा शामिल हुए. एजेंडा फॉसिल फ्यूल के अधिकतम इस्तेमाल की बात करता है. अगर ऐसा हुआ तो क्लाइमेंट चेंज की रफ्तार और तेज हो जाएगी.
प्रोजेक्ट 2025 में स्टेप-दर-स्टेप बताया गया कि ये मकसद कैसे पूरे हो सकते हैं. इसके लिए पहले रोडमैप तैयार किया गया. दस्तावेजों के साथ-साथ उन लोगों की सूची बनाई जा रही है, जो राइट-विंग सोच रखते हों और उन्हें ट्रेनिंग दी जाए. ये प्रेसिडेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी का हिस्सा होंगे जो पॉलिसी लागू करेंगे. आखिरी स्टेप होगा- प्रेसिडेंट की ट्रांजिशन में मदद करना ताकि वो पद संभालते ही पॉलिसी लागू करने में जुट जाए.
लंबे-चौड़े इस दस्तावेज में वैसे कहीं भी किसी नाम, या ट्रंप का जिक्र नहीं लेकिन लगातार ये आरोप लग रहा है कि ये सबकुछ ट्रंप के लिए ही हो रहा है. दरअसल, इसका एजेंडा ट्रंप के बयानों से काफी मिलता-जुलता है. ट्रंप माइग्रेशन, चीन से व्यापार और ट्रांसजेंडरों को लेकर कई बार आक्रामक हो चुके. यहां तक कि क्लाइमेट चेंज को लेकर कह चुके कि बाकी देश प्रदूषण कर रहे और अमेरिका पर जबरन दबाव बना रहे हैं. कुल मिलाकर, प्रोजेक्ट 2025 ट्रंप की पॉलिसीज से मेल खा रहा है, यही वजह है कि दोनों को जोड़ा जा रहा है.
ग्रीनलैंड में आजादी की मांग दशकों से चल रही है. फिलहाल यह द्वीप देश डेनमार्क के अधीन अर्ध स्वायत्त तरीके से काम करता है. मतलब घरेलू मामलों को ग्रीनलैंडर्स देखते हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी और रक्षा विभाग डेनमार्क सरकार के पास हैं. अब कयास लग रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे की जिद के बीच वहां अलगाववाद को और हवा मिलेगी.
स्विटजरलैंड के दावोस में चल रहे WEF की बैठक में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने ट्रंप को बताया कि अमेरिका जैसी शक्ति को क्यों कानून आधारित वर्ल्ड ऑर्डर का सम्मान करना चाहिए. उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में बहुपक्षवाद के बिखरने का डर सता रहा है. मैक्रों ने कहा कि दुनिया में जोर जबरदस्ती के बजाय सम्मान और नियम-आधारित व्यवस्था को प्राथमिकता देने की जरूरत है.
कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के दावोस भाषण ने उस धारणा को तोड़ दिया कि वेस्टर्न ऑर्डर निष्पक्ष और नियमों पर चलने वाली है. कार्नी ने साफ इशारा किया कि अमेरिका अब वैश्विक व्यवस्था को संभालने वाली नहीं, बल्कि उसे बिगाड़ने वाली ताकत बन चुका है. ट्रंप के टैरिफ, धमकियों और दबाव की राजनीति के बीच मझोले देशों को उन्होंने सीधा संदेश दिया है- खुद को बदलो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे.
जल्द ही भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच एक समझौता हो सकता है. दोनों ही देश एक-दूसरे के यहां डिजिटल एंबेसी खोलेंगे. यह आम दूतावास से बिल्कुल अलग होगा, जहां खुफिया कागजात से लेकर सरकारी बैंकों के भी दस्तावेज रखे जा सकते हैं.
अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस ने सोशल मीडिया पर घोषणा की है कि उनका चौथा बच्चा एक बेटा होगा. उनका बेटा जुलाई के अंत में होने वाला है. अमेरिका में भ्रूण के लिंग की जांच पर कोई फेडरल प्रतिबंध नहीं है, जबकि भारत में भ्रूण लिंग जांच पर सख्त कानून लागू है.
डोनाल्ड ट्रंप के आधिकारिक विमान एयर फोर्स वन को टेकऑफ के तुरंत बाद मामूली इलेक्ट्रिकल समस्या के कारण जॉइंट बेस एंड्रयूज़ लौटना पड़ा. व्हाइट हाउस ने बताया कि यह कोई गंभीर स्थिति नहीं थी और विमान सुरक्षित तरीके से वापस पहुंचा.
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बेहद सख्त चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि अगर उन पर किसी तरह का हमला होता है, तो ईरान को पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा. ईरान को धरती के नक्शे ले मिटा दिया जाएगा.
ग्रीनलैंड पर दावों को लेकर सालों पुराने दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं. क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे को अपना ड्रीम प्रोजक्ट बना चुके हैं. इस पर यूरोप ने साफ कर दिया है कि ग्रीनलैंड की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं होगा.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले से स्थापित वर्ल्ड ऑर्डर में हलचल ला दी. ट्रंप के शासन के गुजरे एक वर्ष वैश्किल उथल-पुथल के रहे. 'अमेरिका फर्स्ट' के उन्माद पर सवाल राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ का हंटर चलाकर कनाडा, मैक्सिको, चीन, भारत की अर्थव्यवस्था को परीक्षा में डाल दिया. जब तक इकोनॉमी संभल रही थी तब तक ट्रंप ने ईरान और वेनेजुएला में अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दुनिया को स्तब्ध कर दिया.
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ द्वारा सियालकोट में जिस पिज़्ज़ा हट आउटलेट का उद्घाटन किया गया, उसे कंपनी ने अनधिकृत बता दिया है. जिसके बाद आसिफ की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हो रही और मजाक उड़ रहा है.
अमेरिका की सेकंड लेडी उषा वेंस चौथे बच्चे की उम्मीद होने की घोषणा की है. परिवार के अनुसार, जुलाई 2026 के अंत में बेटे का जन्म होने की संभावना है और मां के साथ-साथ बच्चा दोनों स्वस्थ हैं. उषा वेंस और उनके पति, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, के पहले से तीन बच्चे हैं.
ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई को अपमानजनक अंत की चेतावनी दी है. उन्होंने ईरान की जनता से सड़कों पर फिर से उतरने के लिए तैयार रहने का आह्वान भी किया है.
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) के दावोस शिखर सम्मेलन में मंगलवार को यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने इसके संकेत दिए. उन्होंने दावोस शिखर सम्मेलन में कहा कि कुछ लोग इसे ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ कहते हैं, ऐसा समझौता जो 2 अरब लोगों का बाजार बनाएगा और वैश्विक GDP के करीब एक-चौथाई का प्रतिनिधित्व करेगा.