कोरोना, भ्रष्टाचार और महंगाई... श्रीलंका से ज्यादा पीछे नहीं है नेपाल!
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नेपाल में एक बड़े आर्थिक तूफान की सुगबुगाहट तेज हो गई है. कोरोना काल की तबाही, बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार की दीमक ने वहां की अर्थव्यवस्था को खोखला करने का काम कर दिया है.
श्रीलंका में हालात एक बार फिर विस्फोटक बन गए हैं. राष्ट्रपति गायब हैं, प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो चुका है और सड़कों पर आम जनता अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है. खाने के लाले पड़ रहे हैं, ईंधन की कमी ने काम ठप कर दिया है और महंगाई के बोझ तले दबी अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है. जो हाल इस समय श्रीलंका में देखने को मिल रहा है, जैसी त्रासदी वहां के लोगों को सहन करनी पड़ रही है, उसका ट्रेलर भारत के एक और पड़ोसी मुल्क में शुरू हो गया है. हम बात कर रहे हैं नेपाल की जो इस समय कर्ज से परेशान है, महंगाई से बेबस है और भ्रष्टाचार की दीमक ने उसकी अर्थव्यवस्था को खोखला करना शुरू कर दिया है.
नेपाल में महंगाई ने कर दिया बेड़ा गर्क
सोमवार को नेपाल की खुदरा महंगाई दर का आंकड़ा जारी किया गया था. अब नेपाल में खुदरा महंगाई दर 8.56% तक पहुंच चुकी है, ये पिछले 6 सालों में सर्वधिक है. चिंता वाला ट्रेंड ये है कि पिछले कई महीनों से लगातार नेपाल में महंगाई दर इसी तरह बढ़ रही है. पिछले महीने ये आंकड़ा 7.87% चल रहा था, वहीं पिछले साल तक तो जून महीने में महंगाई दर 4.19% दर्ज की गई थी. लेकिन कोरोना और फिर रूस-यूक्रेन युद्ध ने जमीन पर समीकरण ऐसे बदले कि नेपाल में लोगों की जेब खाली हो रही है, फल-सब्जी-तेल सब महंगे हो रहे हैं और फुल स्पीड से बड़ी संख्या में लोग एक बार फिर गरीबी रेखा के नीचे जा रहे हैं.
45 फीसदी आबादी गरीबी रेखा के नीचे चली जाएगी?
हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने एक आंकड़ा जारी किया था. अनुमान लगाया गया था कि नेपाल की 45 फीसदी आबादी ऐसी है जो 'लो इनकम ग्रुप' में आती है. ये लोग गरीबी रेखा से जरूर ऊपर हैं, लेकिन इनकी स्थिति कुछ खास नहीं. इसी वजह से अब जब फिर महंगाई तेजी से बढ़ रही है, कहा जा रहा है कि ये 45 फीसदी आबादी कभी भी फिर गरीबी रेखा से नीचे जा सकती है. नेपाल के लिए ये महंगाई इसलिए ज्यादा बड़ी सिरदर्दी है क्योंकि यहां का गरीब अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा सिर्फ खाने-पीने की चीजे खरीदने पर खर्च करता है. साल 2017 में Household Survey हुआ था. उस सर्वे में ये पाया गया कि नेपाल के 10 फीसदी गरीब ऐसे हैं जो अपनी कुल कमाई का दो तिहाई हिस्सा सिर्फ दो वक्त की रोटी पर खर्च कर देते हैं. वहीं जो 10 फीसदी अमीर लोग हैं, उनका खाने पर सिर्फ एक चौथाई खर्च होता है. ऐसे में आने वाले समय में बढ़ती महंगाई के साथ नेपाल में गरीबी भी बड़ी चुनौती बनने वाली है. नेशनल प्लानिंग कमीशन की एक रिपोर्ट में तो दावा भी हो चुका है कि नेपाल में अगर खाने का का सामान 10 फीसदी तक महंगा होगा तो देश में चार प्रतिशत तक गरीबी भी बढ़ जाएगी.
विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव, 16.3 फीसदी की गिरावट
जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'पंद्रह साल पहले, 2010 में, हमारी साझेदारी को स्पेशल प्रिविलेज्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया था. पिछले ढाई दशकों में राष्ट्रपति पुतिन ने अपने नेतृत्व और विजन से इस रिश्ते को लगातार आगे बढ़ाया है. हर परिस्थिति में उनके नेतृत्व ने हमारे संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है.
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