केंद्र सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर बैन को टाला, अब इस तारीख से लागू होगा प्रतिबंध
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लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के इंपोर्ट के लिए लाइसेंसिंग जरूरत को तत्काल प्रभाव से लागू नहीं किया जाएगा. सरकार ने उद्योग को देखते हुए ये फैसला लिया है और उन्हें पर्याप्त समय देने का फैसला किया है.
केंद्र सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के इंपोर्ट के लिए लाइसेंसिंग आवश्यकता के इंपलिमेंटेशन को एक नवंबर 2023 तक टालने का फैसला किया है. ये अपडेट न्यूज एजेंसी रायटर्स की उस रिपोर्ट के बाद आया, जिसमें कहा गया था कि सरकार ने आदेश को कम से कम एक महीने आगे बढ़ा दिया है.
गुरुवार को सरकार ने ऐलान किया कि लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के आयात के लिए लाइसेंस की जरूरत होगी और इसे तत्काल प्रभाव से लागू की जाएगा.
फैसले पर पुनर्विचार
हालांकि, अब फैसले पर पुनर्विचार किया गया है और हितधारकों को नए नियमों को अपनाने के लिए अधिक समय देने के लिए इंपलिमेंटेशन को स्थगित कर दिया गया है. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry) द्वारा शुक्रवार को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, प्रतिबंधित कंसाइनमेंट को लाइसेंस के बिना इंपोर्ट के लिए 31 अक्टूबर, 2023 तक मंजूरी दी जा सकती है. लेकिन एक नवंबर के बाद ऐसी वस्तुओं के आयात के वैध लाइसेंस की आवश्यकता होगी.
क्यों लागू किया जा रहा लाइसेंसिंग नियम/
डिप्टी आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि लैपटॉप और टैबलेट के आयात से संबंधित नए मानदंडों को लागू करने के लिए एक ट्रांजिशन पीरियड होगा. उन्होंने कहा कि तय तारीख के बारे में जल्द ही सूचित किया जाएगा. लाइसेंसिंग आवश्यकता को विभिन्न व्यापार-संबंधी चिंताओं को दूर करने के उपायों के हिस्से के रूप में पेश किया गया था. लैपटॉप और टैबलेट के आयात के लिए लाइसेंस की जरूरत को फिलहाल के लिए टालने से इस उद्योग से जुड़े उन कारोबारियों को सरकार के साथ जुड़ने और अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए एक मौका मिलेगा.
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