आसिम मुनीर के बाद अब शहबाज शरीफ ने टू-नेशन थ्योरी का राग अलापा, भारत के साथ संघर्ष पर कही ये बात
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पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 'अतीत के गौरव' को फिर से जिंदा करने और 'दुश्मन के झूठे घमंड को चकनाचूर करने' के लिए पाकिस्तानी सशस्त्र बलों की सराहना की और उन्हें 'मजबूत किलेबंद दीवार' बताया.
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बंटवारे की बुनियाद रही टू-नेशन थ्योरी का समर्थन किया है. साथ पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तरफ से दिए गए पिछले बयानों को दोहराया है. अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में पीएम शहबाज ने भारत के साथ चार दिन तक चले हालिया संघर्ष को पाकिस्तान की 'ऐतिहासिक जीत' बताया है, जिसे इस्लामाबाद ने 'मरका-ए-हक़' करार दिया है. भारत ऐसे दावों को खारिज कर चुका है और दिल्ली का कहना है कि ये ज़मीनी हालात से कोसों दूर हैं.
'संघर्ष ने राष्ट्रीय भावना को जगाया'
पाकिस्तान की आजादी के 78 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक्स पर दावा किया कि मरका-ए-हक ने पाकिस्तान की आजादी की पवित्रता को मजबूत किया है और साथ ही एक नई राष्ट्रीय भावना को भी जगाया है.
उन्होंने 'अतीत के गौरव' को फिर से जिंदा करने और 'दुश्मन के झूठे घमंड को चकनाचूर करने' के लिए पाकिस्तानी सशस्त्र बलों की सराहना की और उन्हें 'मजबूत किलेबंद दीवार' बताया है. शरीफ ने लिखा, 'यह महज एक सैन्य जीत नहीं थी, बल्कि टू-नेशन थ्योरी की मान्यता की जीत भी थी, जो हमारी प्रिय मातृभूमि की नींव है.'
ऑपरेशन सिंदूर के बाद PAK बौखलाया
भारतीय सेना की तरफ से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भी भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी. लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के सामने पाकिस्तान ड्रोन और मिसाइलें विफल साबित हुए. भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में स्थित आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था. इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलीबारी का जवाब देते हुए भारतीय सेना में 300 किलोमीटर अंदर तक टारगेट करते हुए पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमले किए थे.
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पाकिस्तान की सरकार ने आखिरकार आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज (CDF) निुयक्त कर दिया है. इस नियुक्ति के बाद आसिम मुनीर पाकिस्तानी सेना के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए हैं. उनके पास अब युद्ध, विशेष सैन्य अभियान, नियुक्ति, उत्तराधिकार से जुड़े मामलों में फैसला लेने का पूर्ण अधिकार होगा.
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