PM मोदी ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति टीनुबू से की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टीनुबु से राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया. ये पहला मौका है 17 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री नाइजीरिया की यात्रा पर पहुंचे हैं. पीएम और नाइजीरिया के राष्ट्रपति के बीच बातचीत का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों देश के राष्ट्राध्यक्ष बैठक में चर्चा करते हुए दिख रहे हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टीनुबु के निमंत्रण पर अपनी तीन देशों की यात्रा के पहले चरण में नाइजीरिया पहुंचे, जहां राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का स्वागत किया. ये पहला मौका है 17 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री नाइजीरिया की यात्रा पर पहुंचे हैं.
पीएम और नाइजीरिया के राष्ट्रपति के बीच बातचीत का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों देश के राष्ट्राध्यक्ष बैठक में चर्चा करते हुए दिख रहे हैं. चर्चा के बीच दोनों देश अपने रिश्तों को आगे बढ़ाने के प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं. बातचीत से पहले नाइजीरिया के प्रेसिडेंशियल विला में पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया के अबुजा पहुंचे, जहां संघीय राजधानी क्षेत्र मंत्री नीसोम एज़ेनवो ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया, जिन्होंने प्रधानमंत्री को अबुजा 'की टु द सीटी' भेंट की. विदेश मंत्रालय (एमईए) ने एक्स पर देर रात एक पोस्ट में कहा, ''यह चाबी नाइजीरिया के लोगों द्वारा प्रधानमंत्री को दिए गए विश्वास और सम्मान का प्रतीक है.'
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi and Nigerian President Bola Ahmed Tinubu hold a meeting at President House in Abuja. (Video: DD News) pic.twitter.com/3ERPKyYh6W
मराठी समुदाय से की मुलाकात
ईरान में देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों और इंटरनेट ब्लैकआउट के बीच बीते दो हफ्तों में कम से कम 52 कैदियों को फांसी दिए जाने का दावा सामने आया है. अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठन HRANA की रिपोर्ट के मुताबिक, ये फांसी देश की अलग-अलग जेलों में दी गईं, जिनकी आधिकारिक घोषणा तक नहीं की गई.
ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खुली धमकियों के बाद फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन समेत सात यूरोपीय देशों ने ग्रीनलैंड में अपने सैनिक तैनात किए हैं. डेनमार्क के नेतृत्व में यह तैनाती एक सैन्य अभ्यास का हिस्सा बताई जा रही है.
डेनमार्क के स्वशासित क्षेत्र ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए अमेरिका और यूरोपीय देशों में ठन गई है. अमेरिका जहां हर हाल में ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहता है, वहीं यूरोपीय देशों ने ग्रीनलैंड को बचाने के लिए द्वीप पर सैन्य तैनाती शुरू कर दी है. देखें दुनिया आजतक.
ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है. अयातुल्ला अली खामेनेई की हुकूमत ने प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए फांसी जैसे खौफनाक कदम उठाने का फैसला किया तो अमेरिका ने सीधे एक्शन की चेतावनी दे डाली. हालांकि बाद में ईरान और ट्रंप के ताजा बयानों ने दुनिया को थोड़ी राहत दी. मगर ईरान संकट अब सिर्फ एक देश का नहीं, बल्कि वैश्विक टकराव का संकेत बनता जा रहा है.
ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप प्रशासन का रुख फिलहाल सैन्य नहीं, कूटनीतिक दिख रहा है. विशेष दूत का मार्च दौरा, डील की बात और NATO के यूरोपीय देशों की मौजूदगी संकेत देती है कि ट्रंप अभी सीधे कब्जे की बजाय दबाव, संदेश और बातचीत के रास्ते आगे बढ़ रहे हैं.
व्हाइट हाउस में ट्रंप और मचाडो की मुलाकात ने वैश्विक राजनीति में नया और चौंकाने वाला अध्याय जोड़ दिया. वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरीना मचाडो ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दिया. अब इसपर ट्रंप का बयान आया है.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है जो पहले वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरीना मचाडो को मिला था. मचाडो ने यह पुरस्कार ट्रंप को सौंपा और ट्रंप ने इसे खुशी-खुशी स्वीकार किया. यह घटना राजनीतिक जगत में खास तूल पकड़ रही है और दोनों नेताओं के बीच इस सम्मान के आदान-प्रदान ने चर्चा का विषय बना है. ट्रंप के लिए यह एक बड़ा सम्मान है जिसका उन्होंने खुले दिल से स्वागत किया.
अमेरिका ने ईरान पर हमले की चेतावनी के बाद अपने कदम फिलहाल वापस ले लिए हैं. हाल तक अमेरिका ईरान की हवाई और समुद्री घेराबंदी कर रहा था, लेकिन अब उसने मामले को डिप्लोमेसी के माध्यम से सुलझाने का अंतिम मौका दिया है. ईरान ने प्रदर्शनकारियों को फांसी देने का फैसला किया था, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने आर्मी को हमले के लिए तैयार रहने का आदेश दिया था.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण की उनकी योजना का समर्थन न करने वाले देशों पर टैरिफ लगाया जा सकता है. इस बयान से यूरोपीय सहयोगियों के साथ तनाव बढ़ गया है. अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के बीच बातचीत जारी है, जबकि डेनमार्क और कई यूरोपीय देशों ने ग्रीनलैंड में सैन्य मौजूदगी बढ़ाने का फैसला किया है.
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