ब्रिटेन ने प्रवासियों को लेकर बनाई ऐसी सख्त पॉलिसी, भारतीयों पर होगा बड़ा असर
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ब्रिटेन की होम सेक्रेटरी शबाना महमूद ने नई कड़ी शरण पॉलिसी का समर्थन किया है. इसमें शरणार्थियों के अधिकार सीमित किए गए हैं और अपील प्रक्रिया को घटाया गया है. इस पॉलिसी का भारतीयों पर बड़ा असर होगा.
कुछ ही साल पहले की बात है, ब्रिटेन में रहने वाले पाकिस्तानी प्रवासी की बेटी शबाना महमूद 'फ्री फिलिस्तीन' के पोस्टर लेकर एंटी-इजरायल रैलियों में शामिल होती थीं. वो गाजा में इजरायल की सैन्य कार्रवाई की मुखर आलोचक थीं. एक दशक पहले युवा एक्टिविस्ट के रूप में उन्होंने इजरायली सामानों के बहिष्कार के लिए कैंपेन भी चलाया था. इस दौरान उन्होंने बर्मिंघम के एक सुपरमार्केट को इसलिए कई घंटों तक बंद करा दिया था क्योंकि वहां इजरायली प्रोडक्ट्स बिक रहे थे.
लेकिन आज शबाना महमूद एक बिल्कुल अलग महिला हैं. वो अब ब्रिटेन की सत्ताधारी सेंटर-लेफ्ट लेबर पार्टी की होम सेक्रेटरी (भारत में गृहमंत्री के समकक्ष) हैं. उन्होंने 17 नवंबर को संसद में सरकार की नई कड़ी शरण पॉलिसी का जोरदार बचाव किया. इस पॉलिसी में शरणार्थियों के दर्जे को अस्थायी कर दिया गया है, अपील प्रक्रिया सीमित हो गई है और सरकारी फंडिंग खत्म कर दी गई है. यह पॉलिसी उन देशों पर वीजा प्रतिबंध लगाने की धमकी देती है जो अपने नागरिकों को वापस नहीं लेते.
महमूद के इस प्लान की आलोचना उनकी ही पार्टी के नेताओं ने की. इसे डिस्टोपियन, शर्मनाक और नैतिक रूप से गलत बताया. वहीं, दक्षिणपंथी नेताओं और एक्टिविस्टों ने उनकी खुलकर तारीफ की जो कि ब्रिटेन की पहली मुस्लिम होम सेक्रेटरी के लिए असामान्य है. कुछ दक्षिणपंथी नेताओं ने उन्हें साहसी, मजबूत और यहां तक कि ‘ब्लू’ (कंजर्वेटिव पार्टी का रंग) भी कहा.
कंजर्वेटिव पार्टी की नेता केमी बेडेनोक ने कहा कि यह कदम महमूद का शुरुआती कदम है जो कि काफी सकारात्मक है.
फार-राइट रिफॉर्म यूके के नेता निगेल फराज भी महमूद के भाषण से प्रभावित हुए. उन्होंने मजाक में कहा कि शायद महमूद उनकी पार्टी में शामिल होने की ‘ऑडिशन’ दे रही हैं. ये वही फराज है जिनकी एंटी-इमिग्रेंट पॉलिटिक्स ने उन्हें इस साल की एक पोल में ब्रिटेन का सबसे लोकप्रिय नेता बना दिया.
उनकी पार्टी आज ओपिनियन पोल में आगे है और 2029 के चुनाव में अगर जीत मिली तो वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसी दबाव ने लेबर सरकार को आधुनिक इतिहास की सबसे कठोर इमिग्रेशन पॉलिसी अपनाने पर मजबूर किया है.
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