ट्रंप ने भारत को किया साइडलाइन? US की नई सुरक्षा नीति से उठा सवाल

अमेरिका ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2025 जारी कर दी है, जिसमें भारत की भूमिका पहले की तुलना में सीमित और व्यावहारिक दिखाई देती है. भारत के साथ अमेरिका ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2025 जारी कर दी है, जिसमें भारत की भूमिका पहले की तुलना में सीमित और व्यावहारिक दिखाई देती है.

डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति के तौर पर दूसरे कार्यकाल के शुरुआत से ही भारत-अमेरिका के रिश्तों में बड़ा बदलाव होते नज़र आ रहा है. टैरिफ़ की वजह से दोनों मुल्कों के बीच कड़वाहट भी देखने को मिली. अब अमेरिका ने साफ़ कर दिया है कि वह भारत के साथ कैसे रिश्ते रखने वाला है. 

अमेरिका की नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2025 में भारत की स्थिति बदल गई है. पहले अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ एक मजबूत लोकतांत्रिक साझेदार मानता था, लेकिन अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई रणनीति में भारत को सिर्फ व्यावहारिक और लेन-देन वाले सहयोगी के तौर पर देखा जा रहा है.

पूरे दस्तावेज में भारत का नाम सिर्फ चार बार आया है और हर बार इसका संदर्भ उपयोगिता से जुड़ा है. अमेरिका अब भारत के साथ व्यापार को इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा योगदान से जोड़कर देख रहा है. यानी अब रिश्ते भरोसे और साझा मूल्यों पर नहीं, बल्कि शर्तों और फायदे पर आधारित हो रहे हैं. इसे रणनीतिक मित्रता की जगह रणनीतिक भर्ती कहा जा सकता है.

बाइडन सरकार के समय भारत के विकास को अमेरिका के हित में देखा जाता था और दोनों देशों के बीच लंबी साझेदारी की बात होती थी. लेकिन 2025 की नई रणनीति से साफ है कि अमेरिका की प्राथमिकताएं बदल गई हैं. 

विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका अब भारत को बहुत स्वतंत्र और अलग-अलग देशों से जुड़ने वाला देश मानता है, जो किसी एक खेमे में फिट नहीं बैठता.

ट्रंप की सोच इस रणनीति में साफ दिखती है. अमेरिका अब वैश्विक जिम्मेदारियों से दूरी बना रहा है और अपने पश्चिमी गोलार्ध, सीमा सुरक्षा, आव्रजन नियंत्रण और घरेलू अर्थव्यवस्था पर ज्यादा ध्यान दे रहा है. इंडो-पैसिफिक अब भी जरूरी है, लेकिन अब यह अमेरिकी नीति का केंद्र नहीं रहा. साथी देशों से अपेक्षा की जा रही है कि वे खुद ज्यादा जिम्मेदारी उठाएं.