
गरीबों का अनाज निजी क्षेत्र को सौंपने की तैयारी, जानें क्यों उठाए जा रहे सवाल?
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सरकार ने 78,000 टन चावल निजी इंडस्ट्री को देने का फैसला किया है. सरकार की योजना के मुताबिक एफसीआई के गोदामों में रखे अनाज को सब्सिडाइज रेट पर निजी डिस्टिलरीज को दिया जाएगा. यह चावल किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदकर गरीबों में बांटने के लिए रखा गया था.
मोदी सरकार भारतीय खाद्य निगम (FCI) के गोदामों में रखे चावल का कुछ हिस्सा निजी क्षेत्र को सौंपने की तैयारी कर रही है. देश में एथेनॉल के उत्पादन को बढ़ाने के लिहाज से यह कदम उठाया जा रहा है. लेकिन जानकार इसके दुष्परिणामों को लेकर काफी सचेत कर रहे हैं.More Related News













