$11 अरब का है खेल... US से EU तक दो-तरफा दबाव, फिर भी क्यों रूसी तेल से दूर नहीं जा सकता भारत?

Russian Oil Import: भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है और रूस से साल 2022 से ही रियायती दरों पर Crude Oil आयात में तेजी ला रहा है और ये देश की कुल खपत का 35-40 फीसदी तक पहुंच गया है. इसमें कोई भी रुकावट अरबों डॉलर का बोझ बढ़ा सकती है.

भारत पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने 25 फीसदी का टैरिफ (25% US Tariff On India) बम फोड़ा है, इसके साथ ही रूस से तेल आयात और हथियारों की खरीद जारी रखने पर अनिश्चित जुर्माना लगाने की धमकी भी दी है. ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अमेरिकी दबाव के चलते क्या भारत Russian Crude Oil से दूर जा सकता है? इसे लेकर तमाम रिपोर्ट्स में भी ये दावा किया गया है कि देश किसी भी प्रेशर में रूसी तेल का आयात रोकने का कदम नहीं उठाएगा. इस बीच केप्लर के विश्लेषकों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ऐसा कोई भी फैसला भारत को तगड़ा नुकसान करा सकता है. 

रूसी तेल से दूरी, अरबों का फटका Kpler के विश्लेषकों की मानें, तो रूसी तेल से दूर जाने से भारत को अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ सकता है. उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी टैरिफ (Tariff) और रूस के साथ कारोबार पर संभावित जुर्माने की धमकी (US Warning) के कारण भारत को रूसी कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता कम करने या छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो उसे सालाना तेल आयात लागत में 9-11 अरब डॉलर की अतिरिक्त बढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है. 

भारत-रूस की यारी क्यों US को नहीं मंजूर?  गौरतलब है कि केप्लर की ओर से नुकसान का ये अनुमान ऐसे समय में आया है, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामानों पर 25% का हाई टैरिफ लगाने का ऐलान किया है और इसके साथ ही भारत द्वारा रूसी तेल और रूसी हथियारों की खरीदारी पर मनमाना जुर्माना लगाने की धमकी दी है. रूस पर यूक्रेन से जंग रोकने का दबाव बनाने के लिए अमेरिका लगातार उसके साथ व्यापार करने वाले देशों पर भी भारी-भरकम टैरिफ लगाने की धमकी देता आ रहा है और भारत, रूसी कच्चे तेल के बड़े आयातकों में शामिल है, जिसके चलते ट्रंप ने भारत को ये चेतावनी दी है, यही नहीं बीते दिनों उन्होंने रूस और भारत दोनों की इकोनॉमी को 'Dead Economy' तक करार दे दिया था. 

0.2% से 35% तक पहुंचा रूसी तेल आयात भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और साल 2022 से रूसी कच्चे तेल (Russian Crude Oil) की खरीद में तेज इजाफा किया है. रियायती रूसी तेल की अपनी खपत में तेज बढ़ोतरी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि Russia-Ukraine War से पहले भारत को रूसी तेल आयात कुल खपत का महज 0.2% से भी कम था, लेकिन आज ये 35-40% तक पहुच चुका है. रूस से सस्ता तेल खरीदने की भारत की इस स्ट्रेटजी ने खरीद लागत को कम की ही है, महंगाई दर को भी नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाई है. वहीं दूसरी ओर इससे भारतीय रिफाइनरियों को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का निर्यात करते हुए रिकॉर्ड मुनाफा कमाने में सक्षम बनाया है.

दोहरे दबाव से बढ़ सकता है खर्च  विश्लेषकों की मानें, तो भारत के इस मॉडल को दोहरे दबाव का सामना करना पड़ रहा है. इनमें पहला अमेरिकी जुर्माने का जोखिम, और दूसरा Russian Oil से बनने वाले उत्पादों पर जनवरी 2026 से यूरोपीय संघ का प्रतिबंध (EU Ban) है. केप्लर के प्रमुख शोध विश्लेषक (रिफाइनिंग एवं मॉडलिंग) सुमित रिटोलिया का कहना है कि यह दोतरफा दबाव भारत के कच्चे तेल की खरीद (India Crude Import) के लचीलेपन को तेजी से कम करने वाला साबित हो सकता है और अनुपालन जोखिम बढ़ सकता है, जिससे लागत में भारी अनिश्चितता देखने को मिल सकती है.