T20 WC Final: ODI, टेस्ट और अब T-20, क्रिकेट का ‘साइलेंट किलर’ न्यूजीलैंड, हर जगह बिखेरा जलवा
AajTak
T20 WC Final: न्यूजीलैंड ने टी-20 वर्ल्डकप के फाइनल में जगह बना ली है. पिछले कुछ साल में न्यूजीलैंड ने आईसीसी इवेंट्स में शानदार प्रदर्शन दिखाया है. शोर-शराबे से इतर न्यूजीलैंड हर बड़े इवेंट में चुपचाप अपना काम करती है और अंत में फाइनल में पहुंची दिखाई देती है.
T20 WC Final: टी-20 वर्ल्डकप 2021 के फाइनल में पहुंचने वाली न्यूजीलैंड पहली टीम बन गई है. बुधवार को खेले गए पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को मात दी. एक मौके पर मैच में अंग्रेजों की बढ़त दिख रही थी, लेकिन न्यूजीलैंड ने आखिरी ओवर्स में पूरी बाजी पलट दी और मैच को अपने नाम किया. टी-20 वर्ल्डकप की शुरुआत जब हुई, तब किसी ने नहीं सोचा था कि न्यूजीलैंड फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम होगी, लेकिन इस बार भी उसने हर किसी को चौंकाया है. 👏👏👏#T20WorldCup pic.twitter.com/FBNgN1WvuP
जर्मनी से 35 दिन बाद वापस लौटने पर जेडीएस के निष्कासित सांसद रेवन्ना को बेंगलुरु एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया था. कर्नाटक पुलिस की एसआईटी ने कोर्ट से रेवन्ना की 14 दिनों की कस्टडी की मांग की थी. दोनों पक्षों की तरफ से अपनी-अपनी दलीलें दी गईं. लंबी-चौड़ी दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने रेवन्ना को 6 जून तक SIT हिरासत में भेज दिया है.
असम में चक्रवात रेमल के बाद लगातार बारिश के कारण 9 जिलों में बाढ़ की स्थिति से दो लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं. 28 मई से राज्य में बाढ़, बारिश और तूफान में कुल मिलाकर छह लोगों की मौत हो गई है. वहीं मणिपुर का राजभवन भी बाढ़ के पानी से लबालब हो चुका है. अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि चक्रवात रेमल के बाद पिछले कुछ दिनों में हुई मूसलाधार बारिश के कारण मणिपुर के राजभवन में जलभराव हो गया है.
बार और रेस्टोरेंट्स की ओर से पेश वकील वीना थडानी ने तत्काल सुनवाई के लिए याचिकाओं का उल्लेख किया और कहा कि पुणे में हुई घटना के बाद से कुछ दस्तावेज प्रस्तुत न करने जैसे मामूली मुद्दों पर बार और रेस्टोरेंट्स के लाइसेंस निलंबित किए जा रहे हैं. थडानी ने कहा कि इन प्रतिष्ठानों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक बयान दिया है कि उन्होंने धर्म के आधार पर आरक्षण की समीक्षा करने की बात कही है. उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर कहीं भी संविधान विरुद्ध कोई कार्य हो रहा है, तो उसकी समीक्षा की जाएगी. उन्होंने कहा कि ओबीसी के आरक्षण का लाभ ले रहे मुस्लिमों की समीक्षा करेंगे. यह बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से आरक्षण प्रणाली के बारे में एक महत्वपूर्ण बयान है.