West Bengal Election 2021: चौथे चरण में 44 सीटों के लिए मतदान जारी
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पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो और राज्य के मंत्री पार्थ चटर्जी तथा अरुप बिस्वास समेत 373 उम्मीदवारों की राजनीतिक किस्मत का फैसला 1.15 करोड़ से अधिक मतदाता करेंगे.
कोलकाता: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव (West Bengal Election 2021) के चौथे चरण में 44 सीटों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच शनिवार सुबह सात बजे से वोटिंग जारी है. चुनाव आयोग के मुताबिक, हावड़ा जिले में नौ सीटों, दक्षिण 24 परगना में 11, अलीपुरद्वार में पांच, कूचबिहार में नौ और हुगली में 10 सीटों पर कोविड-19 संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करते हुए मतदान हो रहा है. मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गई। मतदान शाम साढ़े छह बजे तक चलेगा.Swati Maliwal: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने गुरुवार को उन मीडिया रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया दी, जिनमें दावा किया गया था कि पार्टी चाहती थी कि वह अपनी राज्यसभा सदस्यता छोड़ दे ताकि उसे एक 'विशेष वकील' को दिया जा सके. इस पर उन्होंने कहा, अगर पार्टी चाहती कि वह राज्यसभा सदस्यता छोड़ दें तो वह खुशी-खुशी इसे छोड़ देतीं.
Pune Porsche Crash: पुणे के पोर्श कार हादसे मामले में ट्विस्ट आया है. अब 17 साल के नाबालिग आरोपी ने दावा किया है कि घटना के समय वह कार नहीं चला रहा था बल्कि फैमिली ड्राइवर चला रहा था. हादसे के समय आरोपी के साथ मौजूद उसके साथियों ने भी इस दावे का समर्थन किया है. वहीं महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) की नेता सुप्रिया सुले और शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने दावा किया कि आरोपी को पुलिस स्टेशन में पिज्जा की पेशकश की गई.
West Bengal Violence: पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान से पहले नंदीग्राम में बुधवार की रात हिंसा भड़क उठी. इससे राज्य की सियासत गरमा गई है. यह घटना पूर्वी मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम विधानसभा के ब्लॉक नंबर एक के सोनचूरा गांव के मनसा बाजार की है. बताया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने कई भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों में घुसकर धारदार हथियारों से हमला किया.
Agnipath Scheme: अग्निपथ योजना में बदलाव हो सकते हैं. एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेना एक आंतरिक सर्वे करा रही है. इस सर्वे में सामने आने वाले निष्कर्षों को देखते हुए आगे योजना में बदलाव को लेकर सरकार से सिफारिश की जा सकती है. हालांकि अभी इस संबंध में सेना या सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.