West Bengal: ममता बनर्जी और केंद्र फिर आमने-सामने, मुख्य सचिव Alapan Bandyopadhyay को रिलीव नहीं कर रही राज्य सरकार
Zee News
सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल सरकार (West Bengal Govt) अपने मुख्य सचिव अलपन बंद्योपाध्याय (Alapan Bandyopadhyay) को रिलीव नहीं कर रही है और वो दिल्ली भी नहीं जा रहे हैं.
कोलकाता: पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलपन बंद्योपाध्याय (Alapan Bandyopadhyay) आज (सोमवार) दिल्ली रिपोर्ट नहीं करेंगे. हालांकि आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार अलपन बंद्योपाध्याय ने कल देर शाम को सचिवालय में बैठक की, वहीं आज ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के साथ बैठक करेंगे. बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान यास (Cyclone Yaas) अब थम चुका है, लेकिन इसका सियासी असर बंगाल की राजनीति पर दिख रहा है. ममता बनर्जी और केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलपन बंद्योपाध्याय को लेकर आमने-सामने हैं. केंद्र के आदेश के मुताबिक बंगाल के मुख्य सचिव अलपन बंद्योपाध्याय को आज दिल्ली में DoPT में हाजिर होना है. लेकिन ममता बनर्जी सरकार के मुख्य सचिव कोलकाता में ही मौजूद हैं. और तो और अलपन बंद्योपाध्य कल देर शाम पश्चिम बंगाल के सचिवालय में बैठक ले रहे थे. जानकारी के मुताबिक कोलकाता के नबन्ना इलाके में बने सचिवालय में अलपन बंद्योपाध्याय के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थीं.Swati Maliwal: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने गुरुवार को उन मीडिया रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया दी, जिनमें दावा किया गया था कि पार्टी चाहती थी कि वह अपनी राज्यसभा सदस्यता छोड़ दे ताकि उसे एक 'विशेष वकील' को दिया जा सके. इस पर उन्होंने कहा, अगर पार्टी चाहती कि वह राज्यसभा सदस्यता छोड़ दें तो वह खुशी-खुशी इसे छोड़ देतीं.
Pune Porsche Crash: पुणे के पोर्श कार हादसे मामले में ट्विस्ट आया है. अब 17 साल के नाबालिग आरोपी ने दावा किया है कि घटना के समय वह कार नहीं चला रहा था बल्कि फैमिली ड्राइवर चला रहा था. हादसे के समय आरोपी के साथ मौजूद उसके साथियों ने भी इस दावे का समर्थन किया है. वहीं महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) की नेता सुप्रिया सुले और शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने दावा किया कि आरोपी को पुलिस स्टेशन में पिज्जा की पेशकश की गई.
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Agnipath Scheme: अग्निपथ योजना में बदलाव हो सकते हैं. एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेना एक आंतरिक सर्वे करा रही है. इस सर्वे में सामने आने वाले निष्कर्षों को देखते हुए आगे योजना में बदलाव को लेकर सरकार से सिफारिश की जा सकती है. हालांकि अभी इस संबंध में सेना या सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.