Upper Ganga Canal की होगी सफाई, Delhi-NCR में एक हफ्ते तक रहेगा जलसंकट
Zee News
दिल्ली-एनसीआर में आज से एक हफ्ते तक पानी की आपूर्ति प्रभावित हो जाएगी. दिल्ली जल बोर्ड ने लोगों से अपील की है कि वे पानी का सोच समझकर इस्तेमाल करें.
नई दिल्ली: हरिद्वार से आने वाली अपर गंगा नहर (Upper Ganga Canal) में आज शाम से पानी की आपूर्ति कम हो जाएगी. इससे दिल्ली के साथ ही नोएडा और गाजियाबाद में भी पानी की सप्लाई की कमी हो सकती है. दिल्ली जल बोर्ड (Delhi Jal Board) के अफसरों के मुताबिक अपर गंग नहर (Upper Ganga Canal) से सोनिया विहार और भागीरथी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को 25-30 फीसदी तक जलापूर्ति प्रभावित होगी. इससे दिल्ली के 35 से अधिक इलाकों में लोगों को कुछ दिनों तक दिक्कत झेलनी पड़ सकती है. जल बोर्ड ने प्रभावित इलाके के लोगों से संभलकर पानी इस्तेमाल करने की सलाह दी है.Swati Maliwal: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने गुरुवार को उन मीडिया रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया दी, जिनमें दावा किया गया था कि पार्टी चाहती थी कि वह अपनी राज्यसभा सदस्यता छोड़ दे ताकि उसे एक 'विशेष वकील' को दिया जा सके. इस पर उन्होंने कहा, अगर पार्टी चाहती कि वह राज्यसभा सदस्यता छोड़ दें तो वह खुशी-खुशी इसे छोड़ देतीं.
Pune Porsche Crash: पुणे के पोर्श कार हादसे मामले में ट्विस्ट आया है. अब 17 साल के नाबालिग आरोपी ने दावा किया है कि घटना के समय वह कार नहीं चला रहा था बल्कि फैमिली ड्राइवर चला रहा था. हादसे के समय आरोपी के साथ मौजूद उसके साथियों ने भी इस दावे का समर्थन किया है. वहीं महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) की नेता सुप्रिया सुले और शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने दावा किया कि आरोपी को पुलिस स्टेशन में पिज्जा की पेशकश की गई.
West Bengal Violence: पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान से पहले नंदीग्राम में बुधवार की रात हिंसा भड़क उठी. इससे राज्य की सियासत गरमा गई है. यह घटना पूर्वी मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम विधानसभा के ब्लॉक नंबर एक के सोनचूरा गांव के मनसा बाजार की है. बताया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने कई भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों में घुसकर धारदार हथियारों से हमला किया.
Agnipath Scheme: अग्निपथ योजना में बदलाव हो सकते हैं. एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेना एक आंतरिक सर्वे करा रही है. इस सर्वे में सामने आने वाले निष्कर्षों को देखते हुए आगे योजना में बदलाव को लेकर सरकार से सिफारिश की जा सकती है. हालांकि अभी इस संबंध में सेना या सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.