Union Cabinet Meeting: देश में Battery Storage को बढ़ावा देगी सरकार, 45000 करोड़ रुपये का होगा निवेश

कोरोना संकट के दौरान पिछड़ गए मेक इन इंडिया (Make in India) और आत्मनिर्भर भारत (Aatmnirbhar Bharat) अभियान को फिर से गति देने की तैयारी शुरू  हो गई. सरकार ने फैसला लिया है कि बैटरी स्टोरेज बढ़ाने के लिए नए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के तहत आयात कम किया जाएगा.

नई दिल्ली: कोरोना संकट के दौरान पिछड़ गए मेक इन इंडिया (Make in India) और आत्मनिर्भर भारत (Aatmnirbhar Bharat) अभियान को फिर से गति देने की तैयारी शुरू  हो गई. सरकार ने फैसला लिया है कि बैटरी स्टोरेज बढ़ाने के लिए नए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के तहत आयात कम किया जाएगा. इसके बजाय भारत में इसका उत्पादन शुरू किया जाएगा. इससे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल (Electric Vehicle) को काफी बढ़ावा मिलेगा. दिल्ली में बुधवार को आयोजित हुई कैबिनेट की बैठक (Union Cabinet Meeting) में फैसला लिया गया कि सोलर पावर प्लांट से देश में एक लाख 36 हजार गीगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है. इसके बावजूद इस बिजली को स्टोर नहीं किया जा सकता. ऐसे में बैटरी स्टोरेज (Battery Storage) से ये सब संभव है. सरकरा ने कहा कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेगा उसको पेट्रोल नहीं लेना होगा