Tokyo Paralympics: नोएडा के DM सुहास पहुंचे फाइनल में, सिल्वर मेडल पक्का, गोल्ड की आशा
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सुहास ने ससेमीफाइनल में इंडोनेशिया के एस फ्रेडी को 2-0 से हराया. अब पांच सितंबर को गोल्ड के लिए खेलेंगे.
टोक्यो: टोक्यो पैरालंपिक खेलों के बैडमिंटन मुकाबले के फाइनल में पहुंच कर ऐतिहासिक कारनामा करने वाले इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (आईएएस) के ऑफिसर सुहास एल. यथिराज रविवार को जब इन खेलों के अपने आखिरी मुकाबले में उतरेंगे तो उनके पास इस हुसूलयाबी को रकम करने का मौका होगा. वहीं, फाइनल में अगर वह हार भी जाते है तो सिल्वर मेडल के साथ गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) के 38 वर्षीय जिलाधिकारी (डीएम) पैरालम्पिक में मेडल जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी के तौर पर इतिहास बनाएंगे. सुहास एसएल4 श्रेणी में फिलहाल विश्व रैंकिंग में तीसरे मकाम पर है.Swati Maliwal: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने गुरुवार को उन मीडिया रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया दी, जिनमें दावा किया गया था कि पार्टी चाहती थी कि वह अपनी राज्यसभा सदस्यता छोड़ दे ताकि उसे एक 'विशेष वकील' को दिया जा सके. इस पर उन्होंने कहा, अगर पार्टी चाहती कि वह राज्यसभा सदस्यता छोड़ दें तो वह खुशी-खुशी इसे छोड़ देतीं.
Pune Porsche Crash: पुणे के पोर्श कार हादसे मामले में ट्विस्ट आया है. अब 17 साल के नाबालिग आरोपी ने दावा किया है कि घटना के समय वह कार नहीं चला रहा था बल्कि फैमिली ड्राइवर चला रहा था. हादसे के समय आरोपी के साथ मौजूद उसके साथियों ने भी इस दावे का समर्थन किया है. वहीं महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) की नेता सुप्रिया सुले और शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने दावा किया कि आरोपी को पुलिस स्टेशन में पिज्जा की पेशकश की गई.
West Bengal Violence: पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान से पहले नंदीग्राम में बुधवार की रात हिंसा भड़क उठी. इससे राज्य की सियासत गरमा गई है. यह घटना पूर्वी मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम विधानसभा के ब्लॉक नंबर एक के सोनचूरा गांव के मनसा बाजार की है. बताया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने कई भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों में घुसकर धारदार हथियारों से हमला किया.
Agnipath Scheme: अग्निपथ योजना में बदलाव हो सकते हैं. एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेना एक आंतरिक सर्वे करा रही है. इस सर्वे में सामने आने वाले निष्कर्षों को देखते हुए आगे योजना में बदलाव को लेकर सरकार से सिफारिश की जा सकती है. हालांकि अभी इस संबंध में सेना या सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.