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Rafale का भी बाप! IAF ने संभाली इस देसी Fighter Jet की कमान, सॉफ्टवेयर-हथियार खुद करेगी तैयार; समय से पहले डिलीवरी?
Zee News
Tejas Mk2 Fighter Jet: दशकों से भारतीय वायुसेना का तरीका यह रहा है कि वह अपनी जरूरतें बताती थी और फिर रक्षा संस्थान जैसे HAL और ADA विमान तैयार करके देते थे. इस प्रक्रिया में कई बार सालों की देरी हो जाती थी. लेकिन Tejas Mk2 के मामले में वायुसेना ने इस 'वेटिंग गेम' को खत्म कर दिया है. 2026 में होने वाली संभावित पहली उड़ान के बाद, वायुसेना ने लक्ष्य रखा है कि 2030 से पहले यह विमान सरहद की सुरक्षा के लिए तैनात हो जाए.
Tejas Mk2 Fighter Jet: भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी लड़ाकू विमान कार्यक्रम Tejas Mk2 को गति देने के लिए अपनी पारंपरिक कार्यशैली को पूरी तरह बदल दिया है. अब वायुसेना केवल विमान के तैयार होने और उसकी डिलीवरी का इंतज़ार नहीं करेगी, बल्कि इसे विकसित करने वाली टीम में एक सक्रिय 'सह-डेवलपर' (Co-developer) के रूप में शामिल हो गई है. इस ऐतिहासिक फैसले का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि विमान की पहली उड़ान के महज 4 साल के भीतर इसे युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार करके स्क्वाड्रन में शामिल कर लिया जाए.

बिजली की रफ्तार से फाइटर जेट गिरफ्तार! अरेस्टिंग केबल से होता है यह कमाल; टूट जाए वायर तो क्या होगा?
Fighter jet Arresting Wire: फाइटर जेट को लैंड करने और उड़ान भरने के लिए कम से कम 500 मीटर के रनवे की जरूरत होती है, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर पर फाइटर जेट 150 से 200 मीटर के रनवे पर लैंड कर जाता है. यह लैंडिंग अरेस्टिंग केबल से होती है, हवा से बात करने वाले फाइटर जेट को एक सेकेंड में जाम कर देता है.

AMCA Mark-2 Engine: भारत को AMCA फाइटर जेट के लिए सैफ्रान एक ऐसा इंजन देगा, जो AMCA मार्क-2 में फिट बैठ जाए. यह एक ऐसा ताकतवर इंजन होगा, जो बिना आफ्टरबर्न सूपरक्रूज उड़ान भरेगा. इस इंजन का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जब भी भारत 6वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाएगा तो इसी इंजन को अपग्रेड करके इस्तेमाल कर सकता है.

Bharat Ki Udaan 2.0: देश की राजधानी दिल्ली में जी भारत द्वारा आयोजित कार्यक्रम भारत की उड़ान 2.0 में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शिरकत की. इस दौरान उन्होंने पंजाब की शिक्षा व्यवस्था व सुधार के किए जा रहे प्रयासों पर मुखर होकर बातचीत की. साथ ही बताया कि कैसे गांव के सहयोग से ड्रग्स माफियाओं पर पंजाब सरकार शिकंजा कस रही है.










