NMP: 6 लाख करोड़ रुपये की संपत्तियां लीज पर देगी सरकार, वित्त मंत्री ने लॉन्च की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन

Finance Minister Released NMP: वित्त निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (National Monetisation Pipeline) लॉन्च कर दी है. उन्होंने यह भी साफ किया कि संपत्तियों के मोनेटाइजेशन में जमीन की बिक्री शामिल नहीं है.

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman)  ने छह लाख करोड़ रुपये की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (National Monetisation Pipeline) की घोषणा की है. इसके तहत वित्त वर्ष 2022 से 2025 तक 6 लाख करोड़ रुपये के एसेट्स निजी क्षेत्र को लीज पर दिए जा सकते हैं. इनमें रेलवे, बिजली से लेकर सड़क जैसे अलग-अलग बुनियादी ढांचा क्षेत्रों के एसेट्स शामिल हैं.  For those who have this question in mind -- are we selling away the lands? No. National Monetization Pipeline is talking about brownfield assets that need to be better monetized: Finance Minister Nirmala Sitharaman वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (National Monetisation Pipeline) को लॉन्च करते हुए कहा, सरकार केवल अंडर-यूटिलाइज्ड एसेट्स को ही निजी क्षेत्र को देगी. संपत्ति का स्वामित्व सरकार के पास ही रहेगा और प्राइवेट सेक्टर के पार्टनर को तय समय के बाद अनिवार्य रूप से इनका कंट्रोल वापस करना होगा. नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में ब्राउनफील्ड एसेट्स की बात कही गई है जिन्हें बेहतर ढंग से मोनिटाइज करने की जरूरत है. — ANI (@ANI)