Maratha Reservation Case: Supreme Court ने सरकार से पूछा सवाल, 'कितनी पीढ़ियों तक जारी रहेगा आरक्षण'

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सरकार से पूछा है कि देश में कितनी पीढ़ियों तक आरक्षण जारी रहेगा.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सरकार से पूछा है कि देश में कितनी पीढ़ियों तक आरक्षण जारी रहेगा. कोर्ट ने देश में आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा हटाए जाने की स्थिति में पैदा होने वाली असमानता को लेकर भी चिंता प्रकट की है. न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ (Supreme Court) ने शुक्रवार को मराठा आरक्षण कोटे (Maratha Reservation Case) की सुनवाई की. इस संविधान पीठ में जस्टिस अशोक भूषण के अलावा जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस रविंद्र भट शामिल हैं. इस दौरान महाराष्ट्र सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि मराठा कोटे के मामले में कोर्ट को मंडल मामले में दिए गए फैसले पर बदली हुई परिस्थितियों में पुनर्विचार करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि मंडल मामले से संबंधित फैसला 1931 की जनगणना पर आधारित था. ऐसे में न्यायालयों को बदली हुई परिस्थितियों के मद्देनजर आरक्षण कोटा तय करने की जिम्मेदारी राज्यों पर छोड़ देनी चाहिए.