India से Border Dispute का शांतिपूर्ण हल चाहती है Nepal की नई सरकार, जारी किया Common Minimum प्रोग्राम

नेपाल में सत्ता परिवर्तन के बाद भारत को लेकर सोच भी बदली है. प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार का मानना है कि भारत से सीमा विवाद का शांतिपूर्ण निपटारा किया जाना चाहिए. देउबा संतुलित विदेश नीति पर जोर दे रहे हैं. जबकि पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली ने इस मुद्दे को बेवजह हवा दी थी.

काठमांडू (सलोनी मुरारका) : नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा (Sher Bahadur Deuba) भारत के साथ सीमा विवाद (Border Dispute) का शांतिपूर्ण निपटारा चाहते हैं. इसी के मद्देनजर रविवार शाम को जारी किए गए 14 पन्नों के ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ (CMP) में संतुलित विदेश नीति (Balanced Foreign Policy) की बात कही गई. जबकि केपी शर्मा ओली की पूर्व सरकार चीन (China) के इशारों पर चलते हुए बेवजह भारत से सीमा विवाद को हवा देने पर तुली थी.   नेपाल (Nepal) के पांच दलों की गठबंधन सरकार का मानना है कि भारत के साथ सीमा विवाद को राजनयिक रूप से हल किया जा सकता है. न्यूनतम साझा कार्यक्रम नेपाल की गठबंधन सरकारों द्वारा अपनाई जाने वाली एक प्रथा है. यह आमतौर पर गठबंधन सरकार के न्यूनतम उद्देश्यों को पूरा करने की रूपरेखा तैयार करता है. नेपाली कांग्रेस के नेता और CMP के समन्वयक पूर्णा खडका (Purna Khadka) ने एक कार्यक्रम में 14 पन्ने का दस्तावेज जारी किया. इस दौरान प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, सीपीएन (माओइस्ट सेंटर) के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल 'प्रचंड’, जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव भी मौजूद रहे.