ICMAI की मांग, नए आयकर बिल में 'अकाउंटेंट' की परिभाषा में 'कॉस्ट अकाउंटेंट' को किया जाए शामिल
AajTak
इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य आयकर प्रावधानों को सुव्यवस्थित, सरल, मुकदमेबाजी में कमी और सिस्टम में पारदर्शिता लाना है. यही नहीं, इस विधेयक में साफतौर पर सरकार के संकल्प को दर्शाता है.
बजट सत्र के दौरान लोकसभा में भारत सरकार ने 13 फरवरी को आयकर विधेयक- 2025 को पेश किया. इस बिल का इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICMAI) ने स्वागत किया है. ICMAI का कहना है कि आयकर कानून को सरल बनाने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है. फिलहाल भारत में करीब 6 दशक पुराना इनकम टैक्स कानून है.
इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य आयकर प्रावधानों को सुव्यवस्थित, सरल, मुकदमेबाजी में कमी और सिस्टम में पारदर्शिता लाना है. यही नहीं, इस विधेयक में साफतौर पर सरकार के संकल्प को दर्शाता है, जो कि देश में कारोबार को आसान बनाने के लिए बुनियादी संरचनात्मक परिवर्तन किए जा रहे हैं.
विकसित भारत के लिए ICMAI का रहेगा पूरा योगदान
ICMAI विकसित भारत@2047 के विजन को साकार बनाने में अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए कृतसंकल्प हैं. इसी कड़ी में संस्थान ने लोकसभा की प्रवर समिति (Select Committee) को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें आयकर विधेयक- 2025 की धारा 515(3)(b) के अंतर्गत 'Accountant' की परिभाषा में 'Cost Accountant' को शामिल करने के लिए अनुरोध किया गया है. संस्थान का मानना है कि इससे कारोबारी परिदृश्य में अधिक प्रतिनिधित्व, समावेशिता और विकसित हो रही टैक्स व्यवस्था के तहत कराधान व अनुपालन-संबंधी गतिविधियों में कॉस्ट अकाउंटेंट के स्पेशलाइज्ड स्किल्स का उपयोग सुनिश्चित होगा.
ICMAI की देश में बड़ी भूमिका
ICMAI की मानें तो अकाउंटेंट की परिभाषा में 'कोस्ट अकाउंटेंट' को शामिल करने की मांग एक्सपर्ट्स के सुझाव के साथ है. जो कि CMA पाठ्यक्रम के माध्यम से आयकर, GST, अकाउंट्स, बैंकिंग, फाइनेंस, कोस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, Auditing, सूचना प्रौद्योगिकी, रणनीतिक जोखिम प्रबंधन, कॉपोरेट कानून और नैतिकता के साथ ही अंतरराष्ट्रीय परीक्षा मानकों को व्यापक रूप से कवर करता है.
रिकॉर्ड हाई लगाने के बाद शेयर बाजार लगातार दबाव में दिख रहा है. पिछले चार सत्रों से इसमें गिरावट आई है. आज भी सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट पर ही बंद हुए.
Vladimir Putin Networth: व्लादिमीर पुतिन को दुनिया के सबसे अमीर नेताओं में गिना जाता है. वे 4-5 दिसंबर को भारत में रहेंगे और यहां India-Russia बिजनेस फोरम को संबोधित भी करेंगे. रूसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान कुछ बड़े समझौतों का भी ऐलान हो सकता है.
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4-5 दिसंबर को भारत दौरे पर आएंगे. इस बीच, डिफेंस से लेकर एनर्जी और अन्य चीजों पर डील हो सकती है. पुतिन का यह दौरान दोनों देशों के बीच के रिश्ते को और मजबूत करेगा.
शेयर बाजार में एलआईसी ने मोटा निवेश कर रखा है. एलआईसी के पोर्टफोलियो में 14 बड़ी कंपनियां शामिल हैं, जिसमें एलआईसी ने सबसे ज्यादा निवेश किया है.
Corona IPO: फार्मा सेक्टर की ये दिग्गज कंपनी अपने आईपीओ के जरिए निवेशकों को कमाई कराने के लिए तैयार है. इस इश्यू के तहत कंपनी 61 लाख से ज्यादा शेयर बिक्री के लिए पेश करेगी और इसमें अगले हफ्ते से निवेश का मौका मिलेगा.
Donald Trump के बेटे Eric Trump द्वारा को-फाउंडेड कंपनी अमेरिकन बिटकॉइन कॉर्प का शेयर महज 30 मिनट में 50% तक फिसल गया, जिससे कंपनी के निवेशकों के साथ ही उन्हें तगड़ा नुकसान हुआ है.
चीन ने कंडोम पर टैक्स लगाने का एक बड़ा फैसला लिया है. 30 सालों से कंडोम और गर्भनिरोधक प्रोडक्ट्स पर कोई टैक्स नहीं था, लेकिन अब लगाया जाएगा, जिसके पीछे की वजह हैरान कर देगी.
एमसीएक्स पर आज सोने-चांदी के भाव में बड़ी गिरावट देखने को मिली है. चांदी और सोने के भाव भरभराकर टूटे हैं, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड हाई के करीब हैं. इस बीच, एक रिपोर्ट में चांदी महंगी होने की खबर आई है.
मिनिमम पेंशन को लेकर सरकार का बड़ा अपडेट आया है. लंबे समय से इसे बढ़ाने की मांग उठ रही थी, जिसे लेकर सरकार ने अब स्पष्ट कर दिया है. आइए जानते हैं डिटेल...
शेयर बाजार में एक ऐसा आईपीओ आया है, जिसे खरीदने के लिए निवेशक उमड़ पड़े. इस आईपीओ को अभी तक 612 गुना सब्सक्राइब किया गया है. आज इसमें निवेश करने का आखिरी मौका है.
India-US Trade Deal को लेकर विदेशी ब्रोकरेज हाउस नोमुरा ने बड़ी बात कही है. ताजा नोट में 20% US Tariff से लेकर आरबीआई द्वारा Repo Rate में 25 पॉइंट की कटौती का अनुमान भी जताया गया है.
Bank Of Maharashtra Share फोकस में हैं, क्योंकि सरकार इसमें अपनी मौजूदा 79.80 फीसदी की कुल हिस्सेदारी में से 5 फीसदी हिस्सा बेचने की तैयारी कर रही है. इसका असर बैंकिंग शेयर पर दिख सकता है.
सरकार का कहना है कि इन कंपनियों के बंद होने के पीछे आर्थिक मंदी या उद्योग संकट जैसी कोई बड़ी वजह नहीं है. कई कंपनियों ने खुद कहा कि वे अब बिजनेस नहीं करना चाहती हैं. मौजूदा वित्त वर्ष में जुलाई तक 8,648 कंपनियां बंद हो चुकी हैं.