High Court का सरकार को दो टूक- हर जरूतमंद को मिले दवा नहीं तो एक दूसरे की जान ले लेंगे लोग

दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने अदालत से कहा कि डॉक्टर रेमडेसिविर दवाई (Remdesivir) लिख रहे हैं लेकिन पर्चा होने के बावजूद यह बाजार में नहीं मिल रही है. 

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने बढ़ते कोरोना के बाद बेकाबू हुए हालात पर चिंता जताई है. अदालत ने उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार हर राज्य की जरूरत और स्थिति के आधार पर, रेमडेसिविर (Remdesivir) जैसी दवाइयां और संसाधन मुहैया करा रही होगी. हाई कोर्ट ने कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो 'लोग एक दूसरे की जान ले लेंगे.’ कोरोना काल में रिसोर्स और दवाओं के डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध में सुनवाई करते हुए जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की खंडपीठ ने कहा, 'हम बर्बाद हो जाएंगे.' केंद्र सरकार की ओर से स्थायी वकील मोनिका अरोड़ा और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) चेतन शर्मा ने कोर्ट को बताया कि रेमडेसिविर (Remdesivir) के इस्तेमाल पर मेडिकल राय अलग-अलग है.