Explained: नए नियमों के बाद ग्राहकों को Flash Sale के नाम पर नहीं मिलेगा धोखा

केंद्र सरकार ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़े नियमों में संसोधन करने जा रही है. इसके लिए सरकार ने लोगों से सुझाव भी मांगे हैं. प्रस्तावित परिवर्तनों में प्लेटफॉर्म पर सेलर को समान अवसर नहीं देने, ग्राहकों की पसंद को सीमित करने और कीमतों में वृद्धि करने वाली सेल को रोकने और कार्रवाई करने का भी प्रावधान किया गया है.

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने धोखाधड़ी और गलत ट्रेड प्रैक्टिस को रोकने के लिए सोमवार को ई-कॉमर्स नियमों में कई बदलाव का प्रस्ताव दिया. खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी एक बयान के मुताबीक, प्रस्तावित परिवर्तनों में कुछ विशेष तरह की फ्लैश सेल पर प्रतिबंध और प्लेटफॉर्म पर समान अवसर नहीं देने पर दंडात्मक कार्रवाई भी शामिल है. स्टेटमेंट में कहा गया है कि नियमों में प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य पारदर्शिता लाना, नियामक व्यवस्था को मजबूत करना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना है. सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 में इन संशोधनों पर 15 दिनों के भीतर (6 जुलाई, 2021 तक) व्यूज और सुझाव मांगे हैं.