EWS आरक्षण लागू करने से सरकार का इनकार, कहा- यह सामाजिक न्याय के आदर्शों के खिलाफ
Zee News
तमिलनाडु सरकार ने सोमवार को कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान राज्य में नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह सामाजिक न्याय के आदर्शों के खिलाफ है. सरकार ने कहा कि राज्य मौजूदा आरक्षण नीति (69 प्रतिशत) को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है.
नई दिल्लीः तमिलनाडु सरकार ने सोमवार को कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान राज्य में नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह सामाजिक न्याय के आदर्शों के खिलाफ है. सरकार ने कहा कि राज्य मौजूदा आरक्षण नीति (69 प्रतिशत) को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है.
मौजूदा आरक्षण नीति को जारी रखेगी राज्य सरकार विधानसभा पटल पर पेश राज्यपाल आर.एन.रवि के भाषण की प्रति के मुताबिक, ‘तमिलनाडु ने राज्य में सामाजिक न्याय और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के उन्नयन के लिए विशेष आरक्षण प्रणाली लागू की है. यह सरकार राज्य में मौजूदा आरक्षण नीति को जारी रखेगी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस को 10 प्रतिशत आरक्षण सामाजिक न्याय के आदर्शों के खिलाफ है.’