DSSSB Recruitment 2021: दिल्ली में सरकारी नौकरी का मौका, आवेदन खत्म होने की तारीख करीब, जल्दी करें अप्लाई
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दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने दिल्ली हुकूमत के कई विभागों में कुल 1809 पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है.अगर आप दिल्ली में सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए यहां नौकरी हासिल करने का बेहतरीन मौका है.
दिल्ली: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (Delhi Subordinate Services Selection Board) ने 1806 पदों के लिए आवेदन मांगे थे, जिनके अप्लाई का अखिरी वक्त करीब आ रहा हैं. इन पदों के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारिख 14 अप्रैल है. अब सिर्फ चार दिन बचे हैं. जबकि 15 मार्ज से ही इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है. कैसे करें अप्लाई अगर इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आधिकारिक वेबसाइट dsssbonline.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.Swati Maliwal: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने गुरुवार को उन मीडिया रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया दी, जिनमें दावा किया गया था कि पार्टी चाहती थी कि वह अपनी राज्यसभा सदस्यता छोड़ दे ताकि उसे एक 'विशेष वकील' को दिया जा सके. इस पर उन्होंने कहा, अगर पार्टी चाहती कि वह राज्यसभा सदस्यता छोड़ दें तो वह खुशी-खुशी इसे छोड़ देतीं.
Pune Porsche Crash: पुणे के पोर्श कार हादसे मामले में ट्विस्ट आया है. अब 17 साल के नाबालिग आरोपी ने दावा किया है कि घटना के समय वह कार नहीं चला रहा था बल्कि फैमिली ड्राइवर चला रहा था. हादसे के समय आरोपी के साथ मौजूद उसके साथियों ने भी इस दावे का समर्थन किया है. वहीं महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) की नेता सुप्रिया सुले और शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने दावा किया कि आरोपी को पुलिस स्टेशन में पिज्जा की पेशकश की गई.
West Bengal Violence: पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान से पहले नंदीग्राम में बुधवार की रात हिंसा भड़क उठी. इससे राज्य की सियासत गरमा गई है. यह घटना पूर्वी मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम विधानसभा के ब्लॉक नंबर एक के सोनचूरा गांव के मनसा बाजार की है. बताया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने कई भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों में घुसकर धारदार हथियारों से हमला किया.
Agnipath Scheme: अग्निपथ योजना में बदलाव हो सकते हैं. एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेना एक आंतरिक सर्वे करा रही है. इस सर्वे में सामने आने वाले निष्कर्षों को देखते हुए आगे योजना में बदलाव को लेकर सरकार से सिफारिश की जा सकती है. हालांकि अभी इस संबंध में सेना या सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.