DNA ANALYSIS: बड़े पर्दे पर Kashmir 2.0, जानें आर्टिकल 370 हटने के बाद कितना बदला कश्मीर?
Zee News
5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर रातों रात बदल गया. अनुच्छेद 370 हटने के दो साल बाद कश्मीर फिर से लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रहा है और अब लगता है कि वो दौर लौट रहा है, जब कश्मीर की खूबसूरत वादियों को बड़े पर्दे पर देखकर उनसे प्यार हो जाता था.
नई दिल्ली: आज से हम जम्मू-कश्मीर के 2.O पर स्पेशल सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके अलग अलग एडिशन में हम आपको बताएंगे कि कैसे अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर का भाग्य बदल गया. इस स्पेशल सीरीज के पहले एडिशन में हम आपको ये बताएंगे कि कैसे कई दशकों के बाद अब कश्मीर में नई फिल्म पॉलिसी आने जा रही है, जिसके तहत यहां ज्यादा फिल्मों की शूटिंग हो सकेगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा.Swati Maliwal: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने गुरुवार को उन मीडिया रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया दी, जिनमें दावा किया गया था कि पार्टी चाहती थी कि वह अपनी राज्यसभा सदस्यता छोड़ दे ताकि उसे एक 'विशेष वकील' को दिया जा सके. इस पर उन्होंने कहा, अगर पार्टी चाहती कि वह राज्यसभा सदस्यता छोड़ दें तो वह खुशी-खुशी इसे छोड़ देतीं.
Pune Porsche Crash: पुणे के पोर्श कार हादसे मामले में ट्विस्ट आया है. अब 17 साल के नाबालिग आरोपी ने दावा किया है कि घटना के समय वह कार नहीं चला रहा था बल्कि फैमिली ड्राइवर चला रहा था. हादसे के समय आरोपी के साथ मौजूद उसके साथियों ने भी इस दावे का समर्थन किया है. वहीं महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) की नेता सुप्रिया सुले और शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने दावा किया कि आरोपी को पुलिस स्टेशन में पिज्जा की पेशकश की गई.
West Bengal Violence: पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान से पहले नंदीग्राम में बुधवार की रात हिंसा भड़क उठी. इससे राज्य की सियासत गरमा गई है. यह घटना पूर्वी मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम विधानसभा के ब्लॉक नंबर एक के सोनचूरा गांव के मनसा बाजार की है. बताया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने कई भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों में घुसकर धारदार हथियारों से हमला किया.
Agnipath Scheme: अग्निपथ योजना में बदलाव हो सकते हैं. एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेना एक आंतरिक सर्वे करा रही है. इस सर्वे में सामने आने वाले निष्कर्षों को देखते हुए आगे योजना में बदलाव को लेकर सरकार से सिफारिश की जा सकती है. हालांकि अभी इस संबंध में सेना या सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.