DNA ANALYSIS: इस बार पृथ्वी कांपी तो आएगी बड़ी तबाही! Global Warming की खतरनाक चेतावनी
Zee News
हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले में बुधवार को जबरदस्त Landslide हुआ. पहाड़ों से गिरे मलबे के नीचे एक बस और पर्यटकों की कई गाड़ियां दब गई.
नई दिल्ली: हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले में बुधवार को जबरदस्त Landslide हुआ. पहाड़ों से गिरे मलबे के नीचे एक बस और पर्यटकों की कई गाड़ियां दब गई. किन्नौर से शिमला जा रही इस बस में 40 यात्री सवार थे. इस दुर्घटना में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है और बाकी के लोगों को बचाने के लिए Rescue opration जारी है. अगर आप भी छुट्टियां मनाने के लिए हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड के Hill Stations पर जाने की योजना बना रहे हैं तो फिलहाल अपनी योजना को टाल दें. इसकी वजह ये है कि इन जगहों पर बारिश की वजह से खतरा बहुत ज्यादा है.Swati Maliwal: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने गुरुवार को उन मीडिया रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया दी, जिनमें दावा किया गया था कि पार्टी चाहती थी कि वह अपनी राज्यसभा सदस्यता छोड़ दे ताकि उसे एक 'विशेष वकील' को दिया जा सके. इस पर उन्होंने कहा, अगर पार्टी चाहती कि वह राज्यसभा सदस्यता छोड़ दें तो वह खुशी-खुशी इसे छोड़ देतीं.
Pune Porsche Crash: पुणे के पोर्श कार हादसे मामले में ट्विस्ट आया है. अब 17 साल के नाबालिग आरोपी ने दावा किया है कि घटना के समय वह कार नहीं चला रहा था बल्कि फैमिली ड्राइवर चला रहा था. हादसे के समय आरोपी के साथ मौजूद उसके साथियों ने भी इस दावे का समर्थन किया है. वहीं महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) की नेता सुप्रिया सुले और शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने दावा किया कि आरोपी को पुलिस स्टेशन में पिज्जा की पेशकश की गई.
West Bengal Violence: पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान से पहले नंदीग्राम में बुधवार की रात हिंसा भड़क उठी. इससे राज्य की सियासत गरमा गई है. यह घटना पूर्वी मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम विधानसभा के ब्लॉक नंबर एक के सोनचूरा गांव के मनसा बाजार की है. बताया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने कई भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों में घुसकर धारदार हथियारों से हमला किया.
Agnipath Scheme: अग्निपथ योजना में बदलाव हो सकते हैं. एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेना एक आंतरिक सर्वे करा रही है. इस सर्वे में सामने आने वाले निष्कर्षों को देखते हुए आगे योजना में बदलाव को लेकर सरकार से सिफारिश की जा सकती है. हालांकि अभी इस संबंध में सेना या सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.