Delhi Unlock: पहले दिन ही मेट्रो मुसाफिरों ने नियमों की उड़ाई धज्जियां
Zee News
सरकार ने शनिवार को ऐलान किया कि मेट्रो के डिब्बों में किसी भी मुसाफिर को खड़ा नहीं होने दिया जाएगा.
नई दिल्ली: कोरोना महामारी की भयावह दूसरी लहर के चलते राजधानी दिल्ली में एक महीने तक सख्त पाबंदियों के बाद अब अनलॉक का अमल शुरू करते हुए दिल्ली मेट्रो को शुरू कर दिया गया है. हालांकि पहले ही दिन मुसाफिरों ने नियमों की जमकर अनदेखी की. पूर्वी दिल्ली के निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन से राजीव चौक (ब्लू लाइन) और राजीव चौक से आईएनए मार्केट (येलो लाइन) तक मेट्रो की सवारी के दौरान स्टेशनों पर नियमित घोषणाएं की गईं कि मेट्रो के अंदर मुसाफिरों को अभी भी खड़े रहने की इजाज़त नहीं है, लेकिन बार-बार कहने के बावजूद भी नियमों का पालन नहीं किया गया.Swati Maliwal: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने गुरुवार को उन मीडिया रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया दी, जिनमें दावा किया गया था कि पार्टी चाहती थी कि वह अपनी राज्यसभा सदस्यता छोड़ दे ताकि उसे एक 'विशेष वकील' को दिया जा सके. इस पर उन्होंने कहा, अगर पार्टी चाहती कि वह राज्यसभा सदस्यता छोड़ दें तो वह खुशी-खुशी इसे छोड़ देतीं.
Pune Porsche Crash: पुणे के पोर्श कार हादसे मामले में ट्विस्ट आया है. अब 17 साल के नाबालिग आरोपी ने दावा किया है कि घटना के समय वह कार नहीं चला रहा था बल्कि फैमिली ड्राइवर चला रहा था. हादसे के समय आरोपी के साथ मौजूद उसके साथियों ने भी इस दावे का समर्थन किया है. वहीं महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) की नेता सुप्रिया सुले और शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने दावा किया कि आरोपी को पुलिस स्टेशन में पिज्जा की पेशकश की गई.
West Bengal Violence: पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान से पहले नंदीग्राम में बुधवार की रात हिंसा भड़क उठी. इससे राज्य की सियासत गरमा गई है. यह घटना पूर्वी मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम विधानसभा के ब्लॉक नंबर एक के सोनचूरा गांव के मनसा बाजार की है. बताया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने कई भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों में घुसकर धारदार हथियारों से हमला किया.
Agnipath Scheme: अग्निपथ योजना में बदलाव हो सकते हैं. एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेना एक आंतरिक सर्वे करा रही है. इस सर्वे में सामने आने वाले निष्कर्षों को देखते हुए आगे योजना में बदलाव को लेकर सरकार से सिफारिश की जा सकती है. हालांकि अभी इस संबंध में सेना या सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.