Delhi के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की फीस में 15% की राहत
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स्कूलों को ये निर्देश दिया गया है कि यदि स्कूलों ने पैरेंट्स से इससे ज्यादा फीस ली है तो वो फीस उन्हे लौटानी होगी. नहीं तो आगे की फीस में एडजस्ट करना होगा.
नई दिल्लीः दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए राहत की खबर सामने आई है. दिल्ली सरकार (Delhi Goverment) ने सभी निजी स्कूलों ( private school) को शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में लिए गए फीस में 15 प्रतिशत की कटौती करने का आदेश दिया है. सरकार के इस फैसले को आसान शब्दों में समझें तो अगर आपकी महीने की फीस 3000 रुपये रही है तो स्कूल उसमें 15 प्रतिशत की कटौती करने के बाद आपसे केवल 2550 रुपये ही ले सकेंगे. सबसे बड़ी बात है कि सरकार की ओर से स्कूलों को ये निर्देश दिया गया है कि यदि स्कूलों ने पैरेंट्स से इससे ज्यादा फीस ली है तो वो फीस उन्हे लौटानी होगी. नहीं तो आगे की फीस में एडजस्ट करना होगा. सिसोदिया ने कहा- मिलेगी राहत इस फैसले की जानकारी देते हुए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि कोरोना काल में जब सभी पैरेंट्स आर्थिक तंगी से जूझ रहे है उस दौरान फीस में 15 प्रतिशत की कटौती उनके लिए बहुत बड़ी राहत होगी. स्कूल मैनेजमेंट पैरेंट्स की आर्थिक तंगी के कारण बकाया फीस का भुगतान न करने के आधार पर स्कूल की किसी भी गतिविधि में विद्यार्थियों को भाग लेने से नहीं रोक सकेगा.Swati Maliwal: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने गुरुवार को उन मीडिया रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया दी, जिनमें दावा किया गया था कि पार्टी चाहती थी कि वह अपनी राज्यसभा सदस्यता छोड़ दे ताकि उसे एक 'विशेष वकील' को दिया जा सके. इस पर उन्होंने कहा, अगर पार्टी चाहती कि वह राज्यसभा सदस्यता छोड़ दें तो वह खुशी-खुशी इसे छोड़ देतीं.
Pune Porsche Crash: पुणे के पोर्श कार हादसे मामले में ट्विस्ट आया है. अब 17 साल के नाबालिग आरोपी ने दावा किया है कि घटना के समय वह कार नहीं चला रहा था बल्कि फैमिली ड्राइवर चला रहा था. हादसे के समय आरोपी के साथ मौजूद उसके साथियों ने भी इस दावे का समर्थन किया है. वहीं महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) की नेता सुप्रिया सुले और शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने दावा किया कि आरोपी को पुलिस स्टेशन में पिज्जा की पेशकश की गई.
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Agnipath Scheme: अग्निपथ योजना में बदलाव हो सकते हैं. एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेना एक आंतरिक सर्वे करा रही है. इस सर्वे में सामने आने वाले निष्कर्षों को देखते हुए आगे योजना में बदलाव को लेकर सरकार से सिफारिश की जा सकती है. हालांकि अभी इस संबंध में सेना या सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.