
BJP के इस सहयोगी दल ने न्यायपालिका में आरक्षण और OBC जनगणना की रखी मांग
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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के ससंदीय बोर्ड के सदर और साबिक केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की जानिब से यह बयान जारी किया गया है.
पटनाः मरकजी सरकार ने एक दिन पहले संसद में सिर्फ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की गणना कराने के प्रस्ताव की जानकारी दी थी. इसके एक दिन बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने उसी तर्ज पर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)की आबादी की भी गणना कराने की मांग की है. इस संबंध में जदयू के ससंदीय बोर्ड के सदर और साबिक केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की जानिब से बयान जारी किया गया. उन्होंने न्यायपालिका में भी आरक्षण की मांग की है. जदयू का इस मुद्दे पर रुख केंद्र और राज्य में सहयोगी भाजपा के साथ एक और वैचारिक मतभेद की तरफ भी इशारा करता है. भाजपा को बड़ी संख्या में अगड़ी जातियों का समर्थन मिलता है. वहीं दूसरी जानिब नीतीश कुमार के धुर विरोधी और राष्ट्रीय जनता दल के सदर लालू प्रसाद भी इस मुद्दे पर जदयू के विचार से सहमत है. ओबीसी आबादी की सही जानकारी जरूरी कुशवाहा ने यहां नामा निगारों से कहा कि यह जरूरी है कि ओबीसी की सही आबादी की जानकारी हो. यहां तक कि उच्चतम न्यायालय ने ऐसी राय रखी है. पूर्व में की गई इस तरह की गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए. इसके साथ ही जातिगत आधार पर नियमित जनगणना की जानी चाहिए. कुशवाहा एक दिन पहले केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय के जरिए एससी/एसटी की गणना संबंधी लोकसभा में दिए गए बयान पर पूछे सवालों का जवाब दे रहे थे.
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