BJP की 80 सदस्यीय नई राष्ट्रीय कार्यसमिति की घोषणा; किसानों से हमदर्दी जताने वाले नेता बाहर
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नई दिल्लीः भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदर जे पी नड्डा ने जुमेरात को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति का ऐलान कर दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी सहित 80 नेताओं को सदस्य मनोनीत किया गया है.
नई दिल्लीः भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदर जे पी नड्डा ने जुमेरात को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति का ऐलान कर दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी सहित 80 नेताओं को सदस्य मनोनीत किया गया है. भाजपा सांसद वरुण गांधी, उनकी मां व पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री चैधरी वीरेंद्र सिंह को कार्यसमिति में जगह नहीं दी गई है. पिछले कुछ समय से वरुण गांधी तीन केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में लगातार आवाज उठाते रहे हैं. हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा की निंदा करते हुए उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी. मेनका गांधी और वीरेंद्र सिंह भी किसानों के प्रति सहानुभूति जताते रहे हैं. Days after comments on Lakhimpur Kheri, Varun Gandhi, Maneka excluded from BJP's national executive council
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Swati Maliwal: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने गुरुवार को उन मीडिया रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया दी, जिनमें दावा किया गया था कि पार्टी चाहती थी कि वह अपनी राज्यसभा सदस्यता छोड़ दे ताकि उसे एक 'विशेष वकील' को दिया जा सके. इस पर उन्होंने कहा, अगर पार्टी चाहती कि वह राज्यसभा सदस्यता छोड़ दें तो वह खुशी-खुशी इसे छोड़ देतीं.
Pune Porsche Crash: पुणे के पोर्श कार हादसे मामले में ट्विस्ट आया है. अब 17 साल के नाबालिग आरोपी ने दावा किया है कि घटना के समय वह कार नहीं चला रहा था बल्कि फैमिली ड्राइवर चला रहा था. हादसे के समय आरोपी के साथ मौजूद उसके साथियों ने भी इस दावे का समर्थन किया है. वहीं महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) की नेता सुप्रिया सुले और शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने दावा किया कि आरोपी को पुलिस स्टेशन में पिज्जा की पेशकश की गई.
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Agnipath Scheme: अग्निपथ योजना में बदलाव हो सकते हैं. एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेना एक आंतरिक सर्वे करा रही है. इस सर्वे में सामने आने वाले निष्कर्षों को देखते हुए आगे योजना में बदलाव को लेकर सरकार से सिफारिश की जा सकती है. हालांकि अभी इस संबंध में सेना या सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.