Assam के बाद UP में भी आएगी Population Policy? सरकार ने तैयार किया ड्राफ्ट

Population Control in UP: यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं. लिहाजा फैसले पर सियासत गर्मा गई है. बीजेपी (BJP) नेताओं का कहना है कि देश के संसाधनों पर बढ़ी आबादी (Over Population) का बोझ साफ दिख रहा है. वहीं कांग्रेस पार्टी के जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अपने तर्क है.  

लखनऊ: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में अब दो से अधिक बच्चे वाले अभिभावकों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. राज्य के विधि आयोग (Law Commission UP) ने प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून का मसौदा बनाना शुरू कर दिया है. इसके तहत अब राशन और अन्य सब्सिडी में कटौती के विभिन्न पहलुओं पर विचार शुरू कर दिया गया है. इसके बाद यूपी की राजनीतिक पार्टियां अपना-अपना सियासी नफा-नुकसान देखते हुए प्रतिक्रिया दे रही हैं.  आपको बता दें कि संबंधित आयोग, फिलहाल राजस्थान (Rajasthan) और मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) समेत कुछ अन्य राज्यों में लागू कानूनों के साथ सामाजिक परिस्थितियों व अन्य बिंदुओं पर अध्ययन कर रहा है. जल्द वह अपना प्रतिवेदन तैयार कर राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की अगुवाई वाली सरकार को सौंपेगा. आबादी पर नियंत्रण के लिहाज से देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले उत्तर प्रदेश में अब दो से ज्यादा बच्चों के अभिभावकों के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं.