Al-Aqsa Mosque: जुमे की नमाज़ के बाद फ़िलिस्तीनियों और इज़राइली सिक्योरिटी फोर्सेज के बीच झड़प
Zee News
Israel Hamas Ceasefire: 10 मई को अल-अक़्सा मस्जिद के इहाते में हुई झड़पों के बाद ही इज़राइल और फ़िलिस्तीनी जमात हमास के बीच ग़ज़ा में लड़ाई का आग़ाज़ हुआ था.
यरूशलम: इज़राइल और फ़िलिस्तीनी चरमपंथी जमात हमास के बीच पिछले 11 दिनों से जारी लड़ाई धमने के बीच आज जुमे की नमाज़ के बाद इज़राइल के क़ब्ज़े वाले मश्रिकी यरूशलम में फ़लस्तीनी प्रदर्शनकारी और इज़राइली सिक्योरिटी फोर्सेज के बीच एक बार फिर झड़प हुई है. इज़राइल और हमास के दरमियान जंगबंदी लागू होने के बाद शुक्रवार को जुमे की नमाज़ के मौके पर सैंकड़ों की तादाद में फ़िलिस्तीनी मस्जिद के पास इकट्ठा हुए. इस दौरान प्रदर्शनकारी नारे लगे रहे थे और फ़िलिस्तीनी झंडे अपने हाथों उठा रखे थे.Swati Maliwal: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने गुरुवार को उन मीडिया रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया दी, जिनमें दावा किया गया था कि पार्टी चाहती थी कि वह अपनी राज्यसभा सदस्यता छोड़ दे ताकि उसे एक 'विशेष वकील' को दिया जा सके. इस पर उन्होंने कहा, अगर पार्टी चाहती कि वह राज्यसभा सदस्यता छोड़ दें तो वह खुशी-खुशी इसे छोड़ देतीं.
Pune Porsche Crash: पुणे के पोर्श कार हादसे मामले में ट्विस्ट आया है. अब 17 साल के नाबालिग आरोपी ने दावा किया है कि घटना के समय वह कार नहीं चला रहा था बल्कि फैमिली ड्राइवर चला रहा था. हादसे के समय आरोपी के साथ मौजूद उसके साथियों ने भी इस दावे का समर्थन किया है. वहीं महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) की नेता सुप्रिया सुले और शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने दावा किया कि आरोपी को पुलिस स्टेशन में पिज्जा की पेशकश की गई.
West Bengal Violence: पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान से पहले नंदीग्राम में बुधवार की रात हिंसा भड़क उठी. इससे राज्य की सियासत गरमा गई है. यह घटना पूर्वी मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम विधानसभा के ब्लॉक नंबर एक के सोनचूरा गांव के मनसा बाजार की है. बताया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने कई भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों में घुसकर धारदार हथियारों से हमला किया.
Agnipath Scheme: अग्निपथ योजना में बदलाव हो सकते हैं. एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेना एक आंतरिक सर्वे करा रही है. इस सर्वे में सामने आने वाले निष्कर्षों को देखते हुए आगे योजना में बदलाव को लेकर सरकार से सिफारिश की जा सकती है. हालांकि अभी इस संबंध में सेना या सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.