1 साल में अंडरग्राउंड होंगे हाई वोल्टेज बिजली के तार, ‘सोन चिरैया’ को बचाने के लिए Supreme Court का फैसला

गुजरात और राजस्थान में 'सोन चिरैया' को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया है जो 1 साल में जहां संभव हो सके हाई वोल्टेज बिजली के तारो को अंडरग्राउंट करेगी.

नई दिल्ली: विलुप्ति के कगार पर पहुंची सोन चिरैया (Great Indian Bustard) को बचाने के प्रयास के तहत सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को गुजरात और राजस्थान सरकारों को निर्देश दिया कि वे जहां भी संभव हो, ऊपर से गुजरते हाई वोल्टेज बिजली तारों को एक साल के भीतर जमीन के नीचे बिछाएं. मुख्य जस्टिस एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यिन की पीठ ने हाई वोल्टेज बिजली तारों को भूमिगत करने की संभावना का आकलन करने के लिए तीन सदस्यीय एक समिति गठित की है. इसमें वैज्ञानिक डॉ. राहुल रावत, डॉ. सुतीर्थ दत्ता और डॉ. देवेश जी शामिल हैं. अदालत ने कहा कि भारत सरकार वैज्ञानिकों की इस समिति को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराएगी. ये कार्य अभी से शुरू हो जाना चाहिए.