1 अप्रैल से नहीं होगा 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का रिन्युअल, Transport Ministry ने रखा प्रस्ताव

Registration of 15 year old government vehicles: अगर इस प्रस्ताव को आखिरी रूप दे दिया जाता है, तो यह व्यवस्था लागू हो जाएगी. पीटीआई की खबर के मुताबिक, परिवहन मंत्रालय ने इस बारे में नियमों में संशोधन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर संबंधित पक्षों से उनकी राय मागी है.

नई दिल्ली: सरकारी विभागों के लिए केंद्र सरकार ने अहम फैसला लिया है. जिसके तहत अब किसी भी सरकारी ऑफिस के अधिकारी 1 अप्रैल 2022 से अपने 15 साल पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं करा पाएंगे. इसके लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने एक प्रस्ताव तैयार कर लिया है. फिलहाल इस प्रस्ताव पर ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर सभी हितधारकों के सुझाव मांगे गए हैं. सुझावों पर विचार करने के बाद मंत्रालय की ओर से फाइनल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. अगर इसे आखिरी रूप दे दिया जाता है, तो यह व्यवस्था लागू हो जाएगी. मंत्रालय ने इस बारे में नियमों में संशोधन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर संबंधित पक्षों से उनकी राय मांगी है. MORTH has issued a draft notification proposing that registration of motor vehicles owned by Central Govt, State/UT Govts, Local Govt institutions, PSUs, State Transport Undertakings, Autonomous bodies with Central / State Govts, will not be renewed after 15 years. नोटिफिकेशन के मुताबिक, 'एक बार इस प्रस्ताव को मंजूरी के बाद यह नियम सभी सरकारी गाड़ियों- केंद्र और राज्य सरकार, संघ शासित प्रदेश, सार्वजनिक उपक्रमों, नगर निकायों और स्वायत्त निकायों के लिए लागू होगा.' मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए प्रस्ताव की जानकारी दी है.