
सुप्रीम कोर्ट ने ED डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा
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न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने जोर देकर कहा कि हालांकि केंद्र के पास कार्यकाल बढ़ाने की ताकत है लेकिन यह सिर्फ असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के डायरेक्टर एस.के. मिश्रा के कार्यकाल को पिछले साल मई में रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंचने के बावजूद नवंबर 2021 तक बनाए रखने के केन्द्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि उन्हें और कोई सेवा विस्तार नहीं दिया जा सकता है. न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने जोर देकर कहा कि हालांकि केंद्र के पास कार्यकाल बढ़ाने की ताकत है लेकिन यह सिर्फ असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए. शीर्ष अदालत ने कहा, कोई और विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए, याचिका खारिज की जाती है. अदालत का फैसला एनजीओ कॉमन कॉज की एक जनहित याचिका पर आया है जिसमें ईडी के डायरेक्टर के कार्यकाल के विस्तार को चुनौती दी गई है.
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