सीआईसी ने ऑक्सीजन आपूर्ति संंबंधी समिति की जानकारी मांगी तो केंद्र ने कहा- ऐसी समिति बनी ही नहीं
The Wire
सीआईसी के आदेश के अनुपालन में एक पत्र में सरकार की ओर से लिखा गया है कि कोविड-19 के मद्देनज़र ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) सचिव की अध्यक्षता में ऐसी कोई समिति गठित नहीं की गई थी. इस पर आरटीआई के तहत जानकारी मांगने वाले कार्यकर्ता ने कहा है कि जब ऐसी कोई समिति अस्तित्व में ही नहीं थी फ़िर सरकार ने सीआईसी के समक्ष उस समिति के रिकॉर्ड को सार्वजनिक न करने की लड़ाई क्यों लड़ी.
नई दिल्ली: बीते 29 जुलाई को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह ऑक्सीजन को लेकर उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव की अगुवाई में बने अधिकार प्राप्त समिति की कार्यप्रणाली का खुलासा करे. हालांकि, अब केंद्र सरकार ने अपना रुख बदलते हुए एक अनुपालन नोट में कहा है कि ऐसी कोई समिति गठित ही नहीं की गई है. #BREAKING A screenshot from the written submissions of the Ministry before CIC, where they clearly acknowledge the presence of such a Committee under Union Secretary, @DIPPGOI. द वायर ने तब अपनी रिपोर्ट में यह बताया था कि सीआईसी ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह 10 दिनों के भीतर नौ सदस्यीय उप-समिति की बैठकों, चर्चाओं और एजेंडा की जानकारी मुहैया कराए, जिसे कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गठित किया गया था. Central Information Commission had directed Centre to disclose records of the Committee that handled medical oxygen supply. Ministry now tells me that NO SUCH COMMITTEE EXISTED! So after you lose the case, you deny the existence of the Committee itself? What!? सीआईसी ने कहा था कि केंद्र सरकार ने महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया के बारे में इस आधार पर जानकारी देने से इनकार कर दिया कि यह राष्ट्रीय हितों के लिए एक चुनौती होगी, जो कि उचित नहीं है. This, after they fought to withhold records of the very same Committee before CIC! 2/2 pic.twitter.com/447Qdvulbt इसने यह भी कहा था कि चर्चा के सभी रिकॉर्ड, बैठकों के एजेंडे और समिति की बैठकों के मिनट्स आरटीआई कार्यकर्ता सौरव दास को प्रदान किए जाने चाहिए, जिन्होंने 24 अप्रैल को समिति के कामकाज की जानकारी के लिए आवेदन दायर किया था. 1/2 pic.twitter.com/yR1iC0Fw0l — Saurav Das (@OfficialSauravD) August 6, 2021More Related News