सरकार ने CNG, PNG में कंप्रेस्ड बायो-गैस को लेकर लिया बड़ा फैसला, जानें

मुख्य उद्देश्य सीबीजी की मांग को प्रोत्साहित करना है जिससे महंगी तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के आयात में कमी आएगी और शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए विदेशी मुद्रा की बचत होगी. यह निर्णय लिया गया है कि सीबीजी सम्मिश्रण दायित्व वित्तीय वर्ष 2024-2025 तक स्वैच्छिक होगा और अनिवार्य सम्मिश्रण दायित्व 2025-26 से शुरू होगा.

नई दिल्ली: केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति ने सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू खाना पकाने) की श्रेणी में शहरी गैस वितरण क्षेत्र में कंप्रेस बायो-गैस (सीबीजी) के चरण-वार अनिवार्य मिश्रण की शुरुआत की घोषणा की है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को कहा कि इस फैसले से लगभग 37,500 करोड़ रुपये के निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और 2028-29 तक 750 सीबीजी परियोजनाओं की स्थापना संभव होगी.