समिति के सदस्य बोले, ’’शत प्रतिशत किसानों के पक्ष में कृषि कानून, लेकिन कई खामियां भी मौजूद’’

विवादास्पद कृषि कानूनों पर उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति के एक सदस्य ने बुधवार को कहा कि समिति पांच माह पहले अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंप चुकी है और यह कानून किसानों के हित में है. 

नई दिल्ली/ पुणेः राष्ट्रीय राजधानी की सीमा पर लंबे वक्त से जारी किसान प्रदर्शनों के जल्द समाधान की उम्मीद जताते हुए, विवादास्पद कृषि कानूनों पर उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति के एक सदस्य ने बुधवार को कहा कि समिति द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट “शत प्रतिशत” किसानों की हिमायत में है. उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत को मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई करनी चाहिए. समिति के सदस्य ने माना कि सरकार और उच्चतम न्यायालय को रिपोर्ट जारी होने के साथ पैदा होने वाली कानून-व्यवस्था संबंधी स्थिति पर विचार करना होगा जिसके लिए उन्हें समय लेने की जरूरत है, लेकिन वे इसे दरकिनार नहीं कर सकते हैं और उन्हें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. खामियों का समाधान जरूरी  समिति के सदस्य, शेटकारी संगठन के अध्यक्ष अनिल जे घनवत ने एक सितंबर को प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखकर उनसे रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का आग्रह किया था. उन्होंने यह भी कहा कि समिति तीनों कानूनों को निरस्त किए जाने का समर्थन नहीं करती है जैसा कि प्रदर्शनकारी किसान मांग उठा रहे हैं, लेकिन वह और उनका संगठन निश्चित तौर पर मानता है कि कानूनों में “कई खामियां” हैं जिनका समाधान करने की जरूरत है.