संयुक्त राष्ट्र की आलोचना के बाद सरकार ने कहा- स्टेन स्वामी पर क़ानून के अनुसार कार्रवाई हुई थी

संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ की मानवाधिकार संस्था द्वारा आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी की मौत पर भारत सरकार की आलोचना करने के बाद विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि देश मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है. मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने क़ानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए उन्हें गिरफ़्तार करने के बाद हिरासत में लिया था.

नई दिल्ली: आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी की मौत को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचनाओं का सामना कर रही मोदी सरकार के विदेश मंत्रालय ने बीते मंगलवार को कहा कि स्वामी के खिलाफ तमाम कार्रवाईयां कानून के अनुसार की गई थीं. मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने फादर स्टेन स्वामी को कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए गिरफ्तार किया और हिरासत में लिया था. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, ‘उनके खिलाफ विशेष आरोपों के कारण उनकी जमानत याचिकाओं को अदालतों ने खारिज कर दिया था.’ मंत्रालय ने कहा कि भारत में प्राधिकारी, अधिकारों के वैध प्रयोग के विरुद्ध नहीं बल्कि कानून के उल्लंघन के खिलाफ काम करते हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि देश में सभी कार्रवाईयां कड़ाई से कानून के अनुसार की जाती हैं.