
लखीमपुर मामले में आप टाल-मटोल कर रहे, इस धारणा को दूर करें; SC की UP सरकार को नसीहत
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उत्तर प्रदेश सरकार के वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट को बताया कि मामले के 44 गवाहों में से चार ने धारा 164 (न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने) के तहत अपने बयान दर्ज किए हैं और अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है जिसपर कोर्ट ने नाराजगी जताई.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले (Lakhimpur Kheri Voilence) में न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने गवाहों के बयान दर्ज करने में हो रही देरी के लिए यूपी सरकार को फटकार लगाई. कोर्ट ने राज्य सरकार को ये धारणा दूर करने के लिए भी कहा कि वह इस मामले में टाल-मटोल कर रही है. चीफ जस्टिस एन.वी. रमण, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार के वकील से कहा, 'आप मामले में टाल-मटोल कर रहे हैं. कृपया उस धारणा को दूर करें.'
उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील हरीश साल्वे (Harish Salve) ने कोर्ट को बताया कि घटना पर एक सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट दायर की गई है.

36 MW Class Gas Turbine Engine: नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कॉन्फ्रेंस में बताया कि नौसेना अब पूरी तरह स्वदेशी 36 मेगावॉट क्लास गैस टर्बाइन इंजन, अगली पीढ़ी की डीजल-इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम. फुल-इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन तकनीक विकसित कर रही है. इनका पहला ऑपरेशनल संस्करण 2029 में नौसेना के जहाजों पर आने की उम्मीद है.

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