रोहिंग्या को वापस भेजने की मांग का कर्नाटक सरकार ने किया विरोध, कहा- 'फिलहाल कोई योजना नहीं'

कर्नाटक सरकार ने देश में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को वापस भेजने की मांग का विरोध किया है. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका को खारिज करने की मांग की है.

देश में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को वापस भेजने की मांग का कर्नाटक सरकार ने विरोध किया है. राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर इस मसले पर दाखिल याचिका को खारिज करने की मांग की है. हलफनामे में यह भी कहा गया है कि फिलहाल बंगलुरु में रह रहे रोहिंग्या लोगों को वापस भेजने की कोई योजना नहीं है.

बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने 2017 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी. याचिका में मांग की गई थी कि भारत में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्या लोगों की पहचान की जाए और उन्हें 1 साल के भीतर वापस भेजा जाए. केंद्र और अधिकतर राज्य सरकार अभी तक इस याचिका पर जवाब नहीं दिया है. अब कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने हलफनामा दायर कर कहा है कि याचिका कानूनी और तथ्यात्मक, दोनों आधारों पर गलत है. इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए.